झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को दिया न्योता, जल्द करेगी ईवी नीति की घोषणा

झारखंड सरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है। राज्य में वाहनों शुरू करने के लिए झारखंड सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने टोयोटा, हुंडई मोटर और होंडा कार्स जैसी अन्य कार निर्माताओं से भी संपर्क किया।

झारखंड सरकार ने अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Jharkhand EV Policy) के तहत स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में पूरी तरह छूट देने का वादा किया। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (JIADA) के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी पर भूमि उपलब्ध कराने का भी वादा किया।

प्रस्तावित ईवी नीति के तहत यह सब्सिडी तब दी जाएगी जब कंपनियां झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा के 2 साल के भीतर निवेश करने का मसौदा पेश करेंगे। इस ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स हटाए जाने का भी प्रस्ताव है।

राज्य सरकार का लक्ष्य शुक्रवार से शुरू हुई दो दिवसीय निवेशकों की बैठक के माध्यम से ₹1 लाख करोड़ का फंड जुटाना और पांच लाख नौकरियां पैदा करना है। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को टाटा समूह के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र खोलने की अपील की।

ईवी सुविधाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपर्क किए गए कार निर्माताओं में, टाटा मोटर्स का जमशेदपुर में पहले से ही एक वाहन निर्माण संयंत्र है। टाटा मोटर्स में कॉरपोरेट मामलों के वैश्विक प्रमुख सुशांत नाइक, समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।

बता दें कि हाल ही में ओडिशा अपनी विस्तृत इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा करने वाला दसवां राज्य बना है। झारखंड सरकार चाहती है कि कंपनियां राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाइयों को स्थापित करने के अलावा बैटरी बनाने के लिए कंपोनेंट उद्योग को भी स्थापित करें।