भारत सरकार ने लॉन्च किया E-Amrit वेब पोर्टल, अब EV से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी यहां

वेब पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से जुड़े मिथकों का भी भंडाफोड़ करेगा। यह अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लाभों पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही सभी पहलों का पूरक होगा।

इसके अलावा नीति आयोग का इरादा E-Amrit पोर्टल को अधिक संवादात्मक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए और अधिक सुविधाएं जोड़ने और लेटेस्ट उपकरण पेश करने का है। E-Amrit पोर्टल को UK सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है।

यह यूके-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है, जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। पोर्टल के लॉन्च में यूके के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैंपियन Nigel Topping और नीति आयोग के सलाहकार Sudhendu Jyoti Sinha ने भाग लिया।

हाल के दिनों में देश ने परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। फेम और PLI जैसी योजनाएं EVs को जल्दी अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही हैं।

विभिन्न भारतीय राज्यों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां शुरू की हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर्स की खरीद के लिए सब्सिडी शामिल है। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से भी छूट दी है।

देश की राजधानी दिल्ली अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में अग्रणी रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में बहुत तेजी आई है और अब दिल्लील सरकार ने अपनी नीति से सब्सिडी का लाभ वापस ले लिया है।