इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाएगी हरियाणा सरकार

हरियाणा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और पॉलिसी निर्माण को लेकर दिशा-निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रदूषण का कारण बने डीजल-पेट्रोल वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के अलावा मौजूदा वाहनों का भी समय पूरा होने पर उन्हेंं इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। वाहन चार्जिंग में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हर शहर के अलावा मुख्य सड़कों पर भी जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

इसकी शुरुआत पंचकूला में राज्य के पहले चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन के साथ हो चुकी है। सरकारी कार्यालयों व बोर्ड और निगमों के साथ-साथ निजी स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार सभी नए अपार्टमेंट, ऊंची इमारतों और टेक्नोलॉजी पार्क में वाहन चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर देगी।

उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के डिस्पोजल के लिए विकासशील बाजार को प्रोत्साहित करेगी। इसी तरह क्लीन फ्यूल और अक्षय ऊर्जा आधारित चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

500 साइट्स पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन

राज्य सरकार प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक तीन किलोमीटर के क्षेत्र में यह ई-चार्जिंग स्टेशन होगा। इसी साल जनवरी में पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इस ई-चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को फ्री-चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।

हरियाणा सरकार ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने के सकारात्मक प्रयास कर रही है। नीति के तहत प्रदेश के हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे पर भी अलग-अलग जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि यात्री सफर के दौरान रुक कर वाहन चार्ज कर सकें।