Haryana: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी, कंपनियों को भी किया जएगा प्रोत्साहित

इलेक्ट्रिक कार पर मिलेगी 10 लाख रुपये तक की छूट

इस नीति के तहत, हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को 10 लाख रुपये तक के बेनिफिट ट्रांसफर (सब्सिडी) का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और मोटर व्हीकल टैक्स की कम दरों की भी पेशकश की जा रही है।

राज्य में ईवी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा सरकार नई चार्जिंग तकनीकों के विकास के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (1 करोड़ रुपये तक) भी दे रही है। साथ ही अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में नए ईवी विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपये तक की सहायता देने की बात कही गई है।

गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित गतिशीलता पर शोध करने वाले संस्थान भी 5 करोड़ रुपये के अनुदान के पात्र होंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण और पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में पहले 20 कॉलेजों और संस्थानों को भी 25 लाख रुपये की एकमुश्त सब्सिडी मिलेगी।

ई-वाहन निर्माताओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन

हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई), एसजीएसटी, स्टांप शुल्क, रोजगार सृजन आदि पर प्रोत्साहन देकर ईवी निर्माताओं को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ईवी नीति के तहत 20 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

एसजीएसटी (SGST) प्रतिपूर्ति 10 वर्षों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत तक होगी। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन के कलपुर्जे, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने वाली कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ई-वाहन निर्माताओं को कितनी मिलेगी सब्सिडी?

मेगा उद्योग को निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई) का 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये जो भी कम हो, पर पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। बड़े उद्योग को पूंजी निवेश पर 10 करोड़ रुपये या 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, मध्यम उद्योग को एफसीआई का 20 प्रतिशत या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

लघु उद्योग को पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत या 40 लाख रुपये तक और सूक्ष्म उद्योग को 15 लाख रुपये या 25 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इस नीति के तहत बैटरी डिस्पोजल यूनिट लगाने वाली इकाइयों को 1 करोड़ रुपये के निवेश में15 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। नीति में हरियाणा के स्थानीय निवासियों को ईवी कंपनियों के साथ नियोजित करने के एवज में 10 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी देने का प्रावधान है।

हरियाणा सरकार ने 2030 तक राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले 100 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए चरण-वार लक्ष्यों के साथ मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) शहरों के रूप में घोषित किया जाएगा।