दिल्ली-एनसीआर में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए दो कंपनियों ने मिलाया हाथ

इस साझेदारी के एक हिस्से के रूप में EVRE मुख्य रूप से गुरुग्राम में स्थित आठ सिग्नेचर ग्लोबल आवासीय संपत्तियों पर चार्जर स्थापित करेगा, जिसमें वैशाली, गाजियाबाद के सिग्नेचर ग्लोबल मॉल भी शामिल है। चार्जिंग स्टेशन लगाने के अलावा, EVRE चार्जर्स का संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगा।

सुरक्षा के लिहाज से इन चार्जिंग स्टेशनों को रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और डायनेमिक लोड मैनेजमेंट जैसे तकनीक से लैस होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन मालिक अपनी कारों को चार्ज करने, उनकी गतिविधि पर नजर रखने और EVRE ऐप के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम होंगे। दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी के तहत, EVRE अगले दस वर्षों तक रियल-एस्टेट डेवलपर के लिए एक विशेष EV चार्जिंग सेवा की आपूर्ति करेगा।

दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मॉल, अस्पताल या अपार्टमेंट में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की गई है जहां ग्राहक अपने डिस्कॉम पोर्टल पर आवेदन देकर या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन लगवा सकते हैं।

दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशनों के लिए पहले 30,000 आवेदकों को 6,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे बाद प्रत्येक चार्जर के किये ग्राहक को केवल 2,500 रुपये चुकाने होंगे। दिल्ली सरकार ने इस प्रोत्साहन से चार्जिंग पॉइंट की लागत लगभग 70 प्रतिशत कम करने का दावा किया है।

इन ईवी चार्जिंग पॉइंट्स के माध्यम से खपत होने वाली बिजली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ दर 4.5 रुपये प्रति यूनिट है। सिंगल-विंडो पोर्टल आवेदक को अपनी सुविधानुसार इंस्टॉलेशन शेड्यूल करने की अनुमति देता है। ग्राहक हल्के ईवी चार्जर के लिए 6,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और शेष राशि (2,500 रुपये) का भुगतान कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों को आसान किस्तों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की उपक्रम, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है।

चूंकि दिल्ली में दो-तिहाई नए वाहन पंजीकरण में दोपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) का योगदान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करने के लिए यह खंड इलेक्ट्रिक मोड में बदल जाए। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली सरकार के पास दो लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं।