नितिन गडकरी: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण 10.60 लाख से ज्यादा, हाईवे पर बन रहे चार्जिंग स्टेशन

हाईवे पर उपलब्ध होंगे चार्जिंग स्टेशन

गडकरी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों को हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन, सड़क किनारे मिलने वाली सुविधा के तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ऐसी 39 परियोजनाओं का विकास कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाईवे के किनारे फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत ढांचा फंड (सीआरआईएफ) और अंतर्राज्यीय सड़क परियोजनाओं (सीआरआईएफ) के तहत परियोजनाओं के लिए क्रमशः 20,268.45 करोड़ और 1,189.94 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं को तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।

हाईवे पर टोल बूथ होंगे कम

अब भारत में हाईवे या एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने पर आपको बार-बार टोल टैक्स भरने की समस्या से जल्द ही निजात मिल सकती है। केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल बूथ से 60 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित सभी अन्य टोल बूथ को हटाने का निर्मय लिया है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि सरकार टोल बूथ के 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य टोल बूथ को तीन महीनों के भीतर हटाने का काम पूरा करेगी।

उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों पर अत्यधिक टोल टैक्स का भार कम होगा और हाईवे से यात्रा करना किफायती हो जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यात्रियों से टोल वसूलने वाले अवैध टोल बूथों को भी चिन्हित कर रही है और जल्द ही उन्हें भी पूरी तरह हटा दिया जाएगा।

सदन में अपने एक बयान में गडकरी ने कहा, "हाईवे पर अवैध तरीके से यात्रियों से टोल वसूला जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले तीन महीनों के भीतर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 60 किमी की दूरी में केवल एक टोल बूथ होगा। इसके अलावा, मौजूद सभी टोल बूथ को बंद कर दिया जाएगा।

बता दें कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के दायरे में एक से ज्यादा टोल बूथ का होना गैरकानूनी है। परिवहन मंत्रालय को आम लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि देश के कई प्रमुख हाईवे पर 60 किलोमीटर के दायरे में एक से ज्यादा टोल बूथ चलाए जा रहे हैं। इससे न केवल यात्रियों को बार-बार रुक कर टोल का भुगतान करना पड़ता है बल्कि हाईवे से सफर करने का खर्च भी बढ़ रहा है।