दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जर लगाना हुआ आसान, सरकार ने लागू किए नए नियम

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठित कार्य समूह ने सोमवार को की गई बैठक में दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्टिक वाहन चार्जर की त्वरित स्थापना के लिए नई सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था के तहत अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, अस्पताल और वाणिज्यिक जैसे संस्थागत भवनों के परिसर में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

बता दें कि दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके चलते प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार से विशेष रूप से अपार्टमेंट, सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, माल मालिकों ने अनुरोध किया था कि वे ईवी चार्जर स्थापित करना चाहते हैं।

नए नियम के लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर ईवी चाजर्र लगा सकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले स्विच दिल्ली (Switch Delhi) अभियान शुरू करते हुए कहा था कि 6 महीने के भीतर दिल्ली सरकार आधिकारिक तौर पर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगी।

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाएं चला रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि सरकारी वाहनों के बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदलने वाली दिल्ली सरकार केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहली सरकार है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को कम करने के लिए पिछले साल अगस्त में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।