हेलमेट ना पहनने वालों को मत पकड़े पुलिस, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया आदेश

लेकिन कई बार इससे लोगों को भी परेशानी होती है। हाल ही में इसी वजह से पुणे खूब चर्चा में रहा है और हेलमेट ना पहनने वालों को पकड़ने के लिए चलाये गए पुलिस के अभियान को लेकर बहुत हंगामा अभी हुआ है तथा पुलिसवालों पर इस हेलमेट की वजह से जबरन प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

इसी के चलते महराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने पुणे पुलिस को यह हिदायत दी है कि बिना हेलमेट को ना पकड़े बल्कि सीधे उनके घर पर चालान भेजें। इसके साथ ही कहा है कि इस नियम का सुचारु रूप से पालन करवाने के लाइए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाये।

कुछ समय पहले पुणे के कुछ विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस विषय की शिकायत लेकर गये थे तथा उन्होंने मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया था कि पुणे पुलिस द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर बाइक चालकों को परेशान किया जा रहा है, उसे बंद करने को कहा जाए।

फडणवीस ने कहा कि "पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को पकड़कर उन्हें परेशान ना करे बल्कि मुंबई व नागपुर की तरह ई चालान भेजे। पुलिस उन्हें परेशान करने की बजाए लोगों के आधिकरिक पते पर चालान को भेजे।"

देवेंद्र फड़णवीस ने पुणे पुलिस को आदेश जारी किया है कि इस अभियान को तब तक बंद कर दिया जाए जब तक इस बात पर आम सहमति नहीं बन जाती कि इस नियम को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए ताकि लोगों को भी इससे कोई परेशानी ना हो।

पुलिस डिपार्टमेंट यह अभियान दिसंबर 2018 से चला रही है तथा इसे लेकर लोगों की तरफ से इस अभियान को लेकर कई नकारात्मक बातें सुनने को मिली रही थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस वजह से अब तक दर्जनों जाने बचायी जा चुकी है।

हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर कई तरह की खबर लगातार सुनने को मिलती रहती है। हाल ही में मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहन की खरीदी के साथ साथ दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया है तथा हेलमेट की पर्ची नहीं होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

दो पहिया वाहन चालकों में जागरूकता लाने के लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश 5 सितंबर 2014 को दिया था लेकिन इसको अच्छे तरह से पालन नहीं किया जा रहा था इसलिए फिर से यह आदेश निकाला गया है।

अनिवार्य 2 हेलमेट की खरीदी का आदेश जारी करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया है कि ग्राहकों को 2 हेलमेट भी साथ में बेचे।

मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बनाये गए सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तैयार किये गए हेलमेट ही लगाया जाना अनिवार्य है। भारत में हेलमेट का स्तर ISI से निर्धारित होता है।

सरकार इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगो को बहुत जागरूक कर रही है तथा इसे प्रचलित करने को लेकर कई कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन चार्ज को माफ करने का प्रस्ताव रखा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कर रही है तथा उसके लिए फेम II स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर उसकी कीमत में छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस तरह के कई योजनाएं भविष्य में सरकार द्वारा और लायी जा सकती है।

कहा जा रहा है कि देश में 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की बिक्री होगी। सरकार 150cc से कम क्षमता वालों बाइक व स्कूटर को सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन के साथ बेचना अनिवार्य कर सकती है तथा सामान्य इंजन पर बैन लगा सकती है।

सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को भी घटा सकती है ताकि विदेशी कंपनिया भी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में प्रवेश करे। जीएसटी कॉउंसिल इसका प्रस्ताव लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने वाली है।