दिल्ली में कार, एसयूवी खरीदना होने वाला है महंगा, सरकार बढ़ा रही है रोड टैक्स

दिल्ली में निजी वाहनों पर रोड टैक्स वर्तमान में ईंधन के प्रकार और मूल्य सीमा के आधार पर 12.5 प्रतिशत तक है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपने वार्षिक बजट 2022-23 में विभिन्न करों और शुल्क से लगभग 2,000 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है।

इस बीच, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने सोमवार को अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 0.9 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत के बीच वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी ने कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला दिया है।

दिल्ली के साथ-साथ पूरे भारत में 18 अप्रैल से मारुति के सभी वाहन मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमतों में औसतन 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पिछले एक साल में, विभिन्न इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

स्टील, तांबा, एल्युमीनियम और कीमती धातुओं जैसी विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ, वाहन निर्माता प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए नियमित आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वाहनों की कीमतों में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की, जिससे महिंद्रा के वाहन 63,000 रुपये तक महंगे हो गए। इसी तरह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 1 अप्रैल से अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। लग्जरी कार निर्माता ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू ने भी हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करने की घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने हाल ही में 12 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं जिनका इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्री और शीर्ष अधिकारी करेंगे। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन जो अपनी समय सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें जीएडी द्वारा स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा रहा है।