दिल्ली में जल्द चलेंगी 1,500 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू

दिल्ली में लोग अब बहुत जल्द नई इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1,500 लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन और बैटरी वेपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को 10 साइटें आवंटित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 11 मार्गों पर 75 अंतर-राज्यीय बसें चलाने की भी मंजूरी दी गई है।

चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को 10 साइटें आवंटित की जा रही हैं। इनमें अम्बेडकर नगर डिपो, जल विहार टर्मिनल, दिलशाद गार्डन टर्मिनल, करावल नगर टर्मिनल, शादीपुर डिपो, मायापुरी डिपो, बिंदपुर टर्मिनल, पूर्वी विनोद नगर, पंजाबी बाग, और रोहिणी डिपो- I शामिल हैं। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चार सेवा प्रदाताओं की पहचान की है जो जल्द ही इन स्थानों पर ईवी चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डीटीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, जिसके तहत अब दिल्ली में कैब कंपनियों को अपने वाहनों के जत्थे में 50 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को रखना होगा। दिल्ली सरकार की एक सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च 2023 तक सभी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को अपने दो-पहिया वाहनों के बेड़े में 50 फीसदी और चार-पहिया वाहनों के बेड़े में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा।

एग्रीगेटर्स नीति के मसौदे के अनुसार, नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों के 5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन चलाना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत को मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक होना आवश्यक होगा।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है। दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के ब्याज दर पर 5 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इसका लाभ दिल्ली में ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30 हजार रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

इस योजना के जरिए इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक हल्के कमर्शियल वाहन 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इसका लाभ न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को होगा बल्कि ई-रिक्शा चालक, किराना सामान की डिलीवरी करने वालों और ई-कॉमर्स के वाहनों को भी फायदा होगा।