दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ अब और आसान, ईवी लोन ब्याज पर मिलेगी 5% की छूट

दिल्ली सरकार ने इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ समझौता किया है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30 हजार रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

इसमें कहा गया है कि इस योजना के जरिए इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक हल्के कमर्शियल वाहन 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इसका लाभ न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को होगा बल्कि ई-रिक्शा चालक, किराना सामान की डिलीवरी करने वालों और ई-कॉमर्स के वाहनों को भी फायदा होगा।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को राज्य क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारियों को उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार के ऑनलाइन पोर्टल http://ev.delhi.gov.in पर बाजार में उपलब्ध सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के मॉडल, चार्जिंग स्टेशन और सब्सिडी की जानकारी उपलब्ध होगी।

इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली सरकार जनता के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल, इंटरैक्टिव और संसाधनपूर्ण मंच देना चाहती है। यह नई वेबसाइट संभावित ईवी उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने और शहर के में उपलब्ध चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करेगी।"

वेबसाइट चार्जिंग स्टेशनों के स्थान और चार्जर्स के विनिर्देशों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। वर्तमान में दिल्ली में 170 स्थानों पर 377 चार्जिंग प्वाइंट हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग स्टेशनों की रीयल-टाइम अपडेटेड संख्या भी प्रदान करेगी।

पोर्टल में 'ईवी कैलकुलेटर' भी शामिल है जो अपने समकक्ष पारंपरिक वाहन की तुलना में होने वाले बचत का भी अनुमान देता है। यह उपभोक्ताओं को एक तर्कसंगत विकल्प का चुनाव करने और इलेक्ट्रिक वाहन से होने वाले लागत में बचत की पहचान करने में सक्षम भी बनाता है।

इस पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत, ब्रांड और रेंज के अलावा, पोर्टल का डैशबोर्ड दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम पर भी अपडेट देता है, जिसमें वास्तविक समय में दिल्ली में वाहन की बिक्री का भी पता लगाया जा सकेगा। वेबसाइट में एक फीडबैक और शिकायत अनुभाग भी है जहां हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह राज्यक्षेत्र में प्रदूषण पर लगाम लगाने और स्वच्छ ऊर्जा संचालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई कैब एग्रीगेटर नीति की घोषणा की है। जिसके तहत दिल्ली में कंपनियों को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

इस नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च 2023 तक सभी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को अपने टू-व्हीलर वाहनों के बेड़े में 50 फीसदी और फोर-व्हीलर वाहनों के बेड़े में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का निर्देश दिया गया है।

एग्रीगेटर्स नीति के मसौदे के अनुसार, अंतिम नीति की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों के 5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन चलाना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत को मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा।