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Delhi EV Charging Points: दिल्ली सरकार ने कमर्शियल बिल्डिंग में ईवी चार्जिंग के लिए जगह सुरक्षित रखने को कहा
दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है और उसी के तहत अब दिल्ली सरकार ने कमर्शियल स्पेस जैसे माल, होटल आदि जगहों को अपने पार्किंग स्पेस में 5 प्रतिशत जगह सुरक्षित रखने को कहा है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया जा सके।
राज्य के मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि जिन भी जगहों पर 100 से अधिक कारों के पार्किंग की जगह है, वहां पर कम से कम पांच प्रतिशत जगह को सुरक्षित रखा जाए, इन जगहों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाये जाने हैं। सरकार के अनुसार इस दिसंबर तक दिल्ली में 10,000 चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे।
उन सभी जगहों को जहां पर सरकार यह आदेश देने वाली है, उन जगहों को इस आदेश को लागो करने के लिए इस साल के अंत तक का समय दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली सरकार की नई नीति स्विच दिल्ली का एक हिस्सा है, जिसे पिछले महीने ही शुरू किया गया है।
दिल्ली देश के पहले उन राज्यों में जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन नीति लायी गयी है, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद व उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ आम लोग नहीं सरकार खुद इस ओर आगे बढ़ रही है, इस वजह से अपने वाहनों को भी सरकार इलेक्ट्रिक में बदलने जा रही है।
दिल्ली सरकार की कार या उनकी द्वारा लीज में ली गयी कारों की जगह पर 6 अगस्त 2021 तक इलेक्ट्रिक वाहन लाया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में 72 चार्जिंग पॉइंट है, जो कि देश भर के शहरों में सबसे अधिक है। सरकार इसे आने वाले 6 महीनों में 500 तक बढ़ाने वाली है।
दिल्ली सरकार हर तीन किलोमीटर में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने के बाद से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी में भी बढ़त भी दर्ज की गयी है।
सरकार इलेक्ट्रिक कार, एसयूवी, दोपहिया सहित अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके साथ ही रोड व चार्जर पर टैक्स को भी माफ़ किया जा रहा है, ऐसे में बढ़ते फ्यूल के दाम की वजह से लोग इलेक्ट्रिक का रुख कर रहे हैं।
वर्तमान में देश में सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति लायी गयी है। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने कहा था कि देश भर के 10,000 पेट्रोल पंप पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा और चार्जिंग इन्फ्रा को मजबूत किया जाएगा।