डेनमार्क के राजदूत ने दिल्ली में चलाई ई-ऑटो रिक्शा, कहा- प्रदूषण से मिल कर लड़ रहे हैं दोनो देश
भारत में डेनमार्क के राजदूत स्वेन फ्रेडी ने दिल्ली में ई-ऑटो की सवारी की। उन्होंने हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत और डेनमार्क के बीच साझेदारी की चर्चा करते हुए कहा कि दोनों देश प्रदूषण से लड़ने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 मई से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। बसों के उद्घाटन के तौर पर इन बसों में 24 मई से 26 मई तक यात्रियों को बिना टिकट के मुफ्त में सफर करने का मौका दिया गया।

दिल्ली सरकार ने बताया कि ई-बसों को शुरू करने के सिर्फ तीन दिन के भीतर 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। इनमें से 40 प्रतिशत यात्री महिलाएं थीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके इस बात पर खुशी भी जाहिर की और कहा कि वे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ करने की दिशा में निरंतर काम करते रहेंगे।

फेम-2 योजना से मिल रही ई-बसो पर सब्सिडी
द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की फेम-2 योजना (फास्टर एडॉप्सन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) के तहत शहर के भीतर और इंटरसिटी संचालन के लिए 64 शहरों में 5,595 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। दिल्ली में फेम-2 योजना के तहत 300 ई-बसें आवंटित की गई हैं, जिनमें से 150 बसों को सीएम केजरीवाल ने 24 मई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए केंद्र के योगदान को स्पष्ट करते हुए, सीएम केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार अगले 10 वर्षों में इस परियोजना पर कुल 1,862 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है, जबकि केंद्र ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। जिसके लिए हम आभारी हैं।"

ई-बसों को हरी झंडी दिखाते हुए, दिल्ली के सीएम ने कहा, "यह दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है - डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी गई हैं। हमने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनमें से एक में सवारी के लिए भी गए। ये बसें बेहद प्रभावशाली, खूबसूरती से निर्मित और यात्रा करने के लिए बेहद आरामदायक हैं।"

इन बसों के शामिल होने के साथ, शहर के सार्वजनिक बस बेड़े ने 7,200 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। सीएम ने कहा कि अगले महीने 150 और ई-बसें शामिल की जाएंगी और 2023 तक शहर को 2,000 नई ई-बसें मिलेंगी।

दिल्ली में ई-साइकिल पर भी छूट
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कार और बाइक के बाद अब ई-साइकिल पर भी सब्सिडी दे रही है। हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीद पर कीमत का 33 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की थी, जो कि अधिकतम 15,000 रुपये तक हो सकता है।

नई नीति के तहत, दिल्ली में पैसेंजर इलेक्ट्रिक की कीमत पर 25 प्रतिशत और कार्गो इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। कार्गो ई-साइकिल पर अधिकतम 5,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। पहले आने वाले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।


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