अगर आप भी चलाते है ऐसी बाइक तो हो जाए सावधान, पुलिस कर रही है कार्यवाही

चाहे अचानक से हेलमट चेकिंग की बात हो या प्रदूषण स्टिकर की चेकिंग, देश की पुलिस किसी भी मौके को भुनाने से नहीं छोड़ती है। इसका अंत यही होता है कि बाइक वाले अक्सर फाइन भरते नजर आते है। लेकिन इससे चीजों में कोई सुधार नहीं होता है।

चाहे अचानक से हेलमट चेकिंग की बात हो या प्रदूषण स्टिकर की चेकिंग, देश की पुलिस किसी भी मौके को भुनाने से नहीं छोड़ती है। इसका अंत यही होता है कि बाइक वाले अक्सर फाइन भरते नजर आते है। लेकिन इससे चीजों में कोई सुधार नहीं होता है।

पुलिस वाले फाइन तो ले लेते है लेकिन उस नियम के पालन करने वाले लोग बढ़ते ही नहीं है। इस रवैये तथा तौर तरीकों को बदलने की जरुरत है और एक ऐसा ही मिसाल हाल ही में सामने आया है जिसमें पुलिस वाले फाइन लेने की जगह कार्यवाही करते नजर आये है।

अक्सर कई बाइक के शौकीन लोग बाइक को अलग अलग तरह से मॉडिफाई करवाते है और इस चक्कर में कई बार नियम को भी ताक में रख देते है। लेकिन इसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है।

हाल ही में रामागुंडम में पुलिस ने उन सभी बाइक वालों को रोका जिन्होंने मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई करवा रखा था तथा जरूरत से अधिक आवाज कर रहे थे। अक्सर हैदराबाद पुलिस ऐसे लोगों पर फाइन लगाती है लेकिन यहां की पुलिस ने ऐसा नहीं किया।

रामागुंडम पुलिस सभी बाइकवालों को थाने ले गयी तथा वहां पर मेकैनिक बुलवाकर सभी बाइक के मॉडिफाई साइलेंसर को निकलवा दिया गया। हैदराबाद की पुलिस का कहना है कि पुलिस को इस बात की इजाजत नहीं है।

उनका कहना है कि पुलिस इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकती है, अगर वे चाहे तो फाइन लगाकर केस को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास भेज सकती है। लेकिन इस तरह की सीधी कार्यवाही किसी पर भी नहीं किया जा सकता है।

रामागुंडम ट्रैफिक सर्कल के इंस्पेक्टर रमेश बाबू ने कहा कि "हम ध्वनि प्रदुषण बढ़ाने वाले किसी भी हरकत को सहन नहीं कर सकते और इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरे बाइक वालों व आम जनता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने यह स्पेशल ड्राइव आयोजित किया था।"

ट्रैफिक पुलिस इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला चुकी है। हालांकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का बयान इसके सीधे उल्टा है। उनका कहना है कि "पुलिस के पास साइलेंसर हटाने के अधिकार नहीं है। हम हैदराबाद में ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने वालों पर 1000 रुपयें का फाइन लगा रहे है।"

"नियम को तोड़ने के केस में हम बाइक को वाहन चेक रिपोर्ट के लिए भेज सकते है। इसके लिए पहले से नियम बनाये जा चुके है। कई बार देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के समय ही वह नियम के विरुद्ध बनाये जाते है।"

इन दोनों बयानों और इस केस से यह तो पता चलता ही है कि नियम को तोड़ने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सकती है। लेकिन साथ ही यह भी पता चलता है कि इन सब में आम बाइक वालों तथा सामान्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।