छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, जानें आपको कैसे होगा लाभ

क्या है छत्तीसगढ़ ईवी नीति 2022?

छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने व राज्य को ईवी के उत्पादन हब के रूप में विकसित करने के लिए यह नीति लायी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स पर छूट दी जायेगी। इसके साथ ही राष्ट्रिय व राज्य राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किये जायेंगे।

राज्य सरकार अगले 5 वर्षों तक 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी का लक्ष्य लेकर चल रही है जो कि करीब 15% है। राज्य में अगले पांच वर्षों में खरीदे जाने वाले नए वाले में 15% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होनी चाहिए, चाहे यह वाहन प्राइवेट उपयोग के लिए हो या फिर कमर्शियल। इस नीति के तहत कमर्शियल व नॉन-कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस नीति के दौरान ईवी की खरीदी पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट दी जायेगी। इसके अलावा इस नीति के पहले दो साल में ईवी के लिए रोड टैक्स पर पूरी तरह से छूट होगी। इसके बाद अगले दो साल के लिए यह छूट घटकर 50% और फिर अगले एक साल के लिए यह छूट और भी कम होकर 25% हो जायेगी।

वहीं राज्य को ईवी के उत्पादन हब के रूप में विकसित करने के लिए मशीनरी व प्लांट लगाने की लागत की 25% अनुदान राशि दी जायेगी। साथ ही सरकार ईवी निर्माताओं को रिझाने के लिए ईवी पार्क विकसित करने के लिए 500 - 1000 एकड़ जमीन आवंटित करेगी।

राज्य सरकार पहले 300 फास्ट चार्जिंग स्टेशन के चार्जिंग उपकरण/मशीनरी पर चुनिंदा एनर्जी ऑपरेटर को प्रति स्टेशन अधिकतम 10 लाख रुपये तक 25% का अनुदान देने वाली है। वहीं सरकार ने इस नीति के तहत ईवी निर्माताओं के लिए राज्य जीएसटी में भी छूट का प्रावधान रखा है। सरकार एनर्जी ऑपरेटर्स को स्विचिंग/स्वैपिंग स्टेशन के लिए लगने वाली बैटरी की खरीदी पर स्टेट जीएसटी में छूट मिलेगी।

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री व इलेक्ट्रिक मालवाहन वाहनों की बिक्री पर स्टेट जीएसटी में छूट दी जायेगी। राज्य सरकार सरकारी व प्राइवेट भवनों में चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है।

देश में पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब छतीसगढ़ में भी ईवी नीति ला दी गयी है।

ड्राइवस्पार्क के विचार

छत्तीसगढ़ भी अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां ईवी नीति लाई जा चुकी है। हालांकि सरकार ने इसमें राज्य को ईवी उत्पादन हब बनाने पर अधिक जोर दिया है, इसमें प्राइवेट ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स के अतिरिक्त और कोई छूट नहीं दी गयी है।