दिल्ली में अब नहीं होगी ई-वाहन को चार्ज करने की समस्या, बस एक क्लिक पर मिलेगी चार्जिंग प्वाइंट की जानकारी

दिल्ली सरकार अपने 'स्विच दिल्ली पोर्टल' पर ईवी चार्जिंग डेटाबेस को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिये शहर में मौजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस प्रदान करने वाली सभी कंपनियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले सभी लोग इस डाटाबेस का इस्तेमाल चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेवाओं के बारे में पता लगाने के लिए कर सकेंगे।

इस पोर्टल पर 2,500 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 2021 की शुरूआत में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक डेटाबेस को लॉन्च किया गया था, जो काफी सफल साबित हुई थी। इसी के तर्ज पर स्विच दिल्ली पोर्टल को भी शुरू किया गया है।

रेंज की नहीं होगी चिंता

इस डेटाबेस पर चार्जिंग पॉइंट की जानकारी मिलने से इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमित रेंज के चलते इन्हें लंबी दूरी की सफर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को अक्सर सीमित रेंज की चिंता सताते रहती है। इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशन की जानकारी उपलब्ध न होने पर भी उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, अब डेटाबेस में चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी उपलब्ध होने से बस एक क्लिक पर दिल्ली में मौजूद सभी चार्जिंग पॉइंट का पता लगाया जा सकता है। स्विच दिल्ली पोर्टल का इस्तेमाल कर अब ईवी चालक अपने नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

आपको बता दें, दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों का 18.6 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं। वाहन पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 1.58 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। कोरोना महामारी के पहले दिल्ली में औसतन हर साल करीब 20,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा रहे थे ,लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह आंकड़ा घटकर 12,000 यूनिट पर आ गया था।

अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति (Delhi EV Policy) को लागू करने के बाद उस महीने 739 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए थे। वहीं सितंबर 2020 से अब तक ईवी नीति के तहत कुल 59 हजार से ज्यादा ई-वाहन बेचे गए हैं। दिल्ली सरकार ने ईवी नीति के दो साल पूरा होने के अवसर पर 10 अगस्त को चौथे दिल्ली ईवी फोरम का आयोजन किया था।

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi EV Policy) को लागू किया था। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल 1 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया था। दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।