Budget 2024: इलेक्ट्रिक कारें हो जाएंगी अब सस्ती, बजट में ऑटो इंडस्ट्री के लिए लिया गया बड़ा फैसला, जानें...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। यह बजट वर्ष 2024-25 के लिए है। साथ ही यह मोदी 3.0 का पहला बजट है। इसमें गरीब, महिलाओं और युवाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही इसमें ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ खास रहा है। चलिए इसपर एक नजर डालते हैं।
Automobile Budget 2024: वर्ष 2024-25 के पेश किया गए बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कटौती की जा रही है। जिसके बाद ऐसी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहन सस्ती हो जायेंगी। ये बैटरी इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होती हैं, और इनकी कीमत कम होने से कारें भी सस्ती हो जायेंगी।

बता दें कि लिथियम आयन बैटरी की कीमतें कम हो रही हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के दाम भी घटेंगे। ये बैटरी इलेक्ट्रिक कारों का सबसे महंगा हिस्सा होती हैं, इसलिए इनकी कीमतें कम होने से EVs का इस्तेमाल आम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा।
देशभर में सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के प्रति लोगों को जागरूक रह रही है। ऐसे में सरकार ने लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कटौती करने का फैसला लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

इसके साथ ही बजट 2024-25 में सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए भारत में निवेश करने पर टैक्स छूट मिलेगी।
बता दें कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत, 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट मिलेगी। इसके लिए इन कंपनियां को 3 साल के अंदर भारत में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा।

यह बदलाव आपके लिए क्या मायने रखता है: यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि अब आप कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। इलेक्ट्रिक कारें पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं।
ड्राइवस्पार्क की राय: बजट 2024-25 में किए गए इन एलानों के चलते, उम्मीद है कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें जल्द ही आम लोगों की पहुंच में होंगी। जिससे भारत में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ेगी। जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण बेहतर होगा।


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