BPL राशनकार्ड धारकों को सस्ते में मिलेगा Petrol, इस राज्य में मिल रही है 25 रुपये की सब्सिडी

उन्होंने कहा कि "पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए सरकार राज्य स्तर से दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की राहत देगी, इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से शुरू होगा।"

जानकारी के अनुसार झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट दरों में कमी की मांग कर रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में डीजल के दाम कम हैं, जिससे झारखंड के लोग इन राज्यों से डीजल भरवा रहे हैं।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे पेट्रोल पंप संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि CM Hemant Soren ने डीजल पर वैट की दरें कम नहीं की, लेकिन पेट्रोल पर वैट घटाकर BPL राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी।

जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड के राशनकार्ड धारकों को 250 रुपए प्रतिमाह पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद यह सब्सिडी सुविदा 26 जनवरी से लागू की जाएगी और यह सब्सिडी सीधे कार्ड धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।

बताया जा रहा है कि पेट्रोल की अधिकतम 10 लीटर की खरीद पर यह सब्सिडी दी जाएगी और यह सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से BPL राशनकार्ड धारकों को प्राप्त होगी। यह कहा जा सकता है कि इस सब्सिडी से गरीब और मध्यम वर्ग के राशनकार्ड धारकों को काफी राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि उत्पाद शुल्क और वैट में लगातार बढ़ोतरी से पेट्रोल की कीमत इस साल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में डीजल की कीमतें भी 80-90 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था।

लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती का ऐलान किया था। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद देश में BJP शासित राज्यों ने भी वैट की दरों को कम कर कीमतों को कम करने की घोषणा की थी।

हालांकि गैर-भाजपा शासित राज्य तब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए उत्सुक नहीं थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ-साथ कुछ राज्य सरकारें भी पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक ईंधनों पर काम कर रही हैं और इसी प्रयास में इथेनॉल पर जोर दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार बहुत जल्द ही इथेनॉल से चलने वाले फ्लेक्स इंजन वाहनों के लिए नीति की घोषण करने वाली है। इसी क्रम में अब गुजरात सरकार, राज्य में इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति पेश करने की योजना पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कुछ महीने पहले, केंद्र सरकार ने 2025-26 तक पूरे भारत में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के साथ पेट्रोल बेचने की अपनी नीति की घोषणा की। 2025 के बाद से भारत में बेचे जाने वाले देश के सभी नए वाहनों को E20 ईंधन का पालन करना होगा। E20 पेट्रोल 2023 से पूरे भारत में उपलब्ध होने वाला है। वर्तमान में भारत में E10 पेट्रोल उपलब्ध है।