बैंगलोर पुलिस ने सरकार से मांगी जुर्माने में वसूली गई राशि, शहर के यातायात सुविधाओं में करेगी सुधार

लेकिन सरकार ने बैंगलोर पुलिस की इस मांग को नहीं माना है। सरकार ने इसके लिए केवल 50 प्रतिशत की राशि देने के लिए ही सहमत हुई है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरूआत में ही भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया था।

इस नियम के तहत देश भर में यातायात उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। हालांकि जुर्माने की राशि बहुत ही अधिक थी, जिसका विरोध देश भर के कई राज्यों में हुआ है।

इन नियमों को लेकर कई लोगों ने अपनी बात रखी है। सरकार और पुलिस के विरोध प्रर्दशन के अलावा कुछ लोगों का यह तर्क भी था कि जब सरकार इतना भारी जुर्माना वसूल रही है, तो बुनियादी ढांचे पर काम क्यों नहीं करती है।

हालांकि यह तर्क पूरी तरह से वैध था। अगर देश में सड़कों की बात करे तो आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करते है।

ऐसे में लोगों अगर मोटर चालकों का एक वर्ग नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, तो उसे भी गलत कैसे ठहराया जा सकता है। सरकार को लोगों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद ऐसे भारी जुर्माना लगाना चाहिए।

हालांकि सरकार ने इन सभी तर्कों को नजरअंदाज किया है और भारी जुर्माना लगाना जारी रखा है। लेकिन बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने उल्लंघनकर्ताओं से एकत्र किए गए जुर्माने की पूरी राशि की मांग कर रही है, जिसका उपयोग कर वो यातायात के बुनियादी ढांचे को सही कर सकें।

आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा एकत्र जुर्माना सरकार के खजाने में जमा किया जाता है और फिर सरकार अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

हालांकि, कोई शहर की सड़कों की स्थिति को देख सकता है और यह पता लगा सकता है कि बुनियादी ढांचे में सुधार स्पष्ट रूप से उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक नहीं है।

इस बारे में बात करते हुए भास्कर राव, बंगलौर सिटी पुलिस कमिश्नर के हवाले से कहा गया है कि, "हमने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें शहर में ट्रैफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस के लिए 100 प्रतिशत राशि की मांग की गई है। सरकार ने कहा कि वह सिर्फ 50 प्रतिशत ही देगी।

उन्होंने कहा कि धन का इस्तेमाल सिग्नल उपकरण, बैरिकेड्स की खरीद और अन्य चीजों के बीच सड़क वास्तुकला को विकसित करने के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि पुलिस का इरादा होमगार्डों की संख्या को मौजूदा संख्या 379 से बढ़ाकर 4,000 करने का है और यह फंड पुलिस को उनके वेतन का भुगतान करने में मदद करेगा।

2017 में, बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना में 112 करोड़ रुपये एकत्र किए और 2018 में यह संख्या घटकर 81 करोड़ रुपये हो गई। 2019 में, सरकार द्वारा लागू किए गए नए ठीक ढांचे की बदौलत यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अगस्त 2019 तक एकत्र किए गए जुर्माने की राशि 47 करोड़ रुपये थी।

नया जुर्माना आधिकारिक तौर पर सितंबर के पहले सप्ताह में लागू किया गया था। बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने इसके लागू होने के पांच दिनों के भीतर 75 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। इस परिदृश्य को देखते हुए, इस वर्ष एकत्र किए जाने वाले जुर्माने की राशि अगले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर होगी।

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस पर इन्फ्रास्ट्रक्चर कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट किए गए जुर्माने का इस्तेमाल कर जुर्माना वसूलना और फिर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए इसका इस्तेमाल करना एक अच्छी योजना की तरह लगता है।

मोटर चालकों की सबसे बड़ी कमी यह थी कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कुछ नहीं करते हुए बड़ी मात्रा में जुर्माने की उम्मीद की थी। खैर, बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक समाधान के साथ आ सकती है।