दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की परेशानी होगी दूर, जल्द खुलेंगे 100 चार्जिंग स्टेशन

आपको बता दें कि, अधिकतर चार्जिंग स्टेशन मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आस-पास लगाए गए हैं। इससे इन जगहों पर आने वाले लोगों को अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में सहूलियत होगी। दिल्ली सरकार सभी चार्जिंग स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चला रही है।

इस मॉडल के तहत दिल्ली सरकार कंपनी को जमीन और बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवा रही है, जबकि कंपनी चार्जिंग स्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रम का प्रबंधन कर रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार, सरकार ने हर तीन किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करने की योजना बनाई है।

दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में 597 चार्जिंग स्टेशन, 825 चार्जिंग पॉइंट और 165 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने 2024 तक सभी नए वाहनों में 25 प्रतिशत ई-वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। मौजूदा समय में दिल्ली में कुल वाहनों में 12 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में राज्यक्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया था। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है। दिल्ली राज्य क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के ब्याज दर पर 5 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इसका लाभ दिल्ली में ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि विशेष श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये कर्ज पर पांच फीसदी ब्याज सहायता 30 हजार रुपये के खरीद प्रोत्साहन और दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत कबाड़ प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 7,500 रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

इस योजना के जरिए इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक हल्के कमर्शियल वाहन 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इसका लाभ न केवल व्यक्तिगत खरीदारों को होगा बल्कि ई-रिक्शा चालक, किराना सामान की डिलीवरी करने वालों और ई-कॉमर्स के वाहनों को भी फायदा होगा।