पेट्रोल कारों की छुट्टी! मात्र 12.84 लाख में आई Kia की धाकड़ 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार
किआ ने अपनी नई Carens Clavis EV लॉन्च कर फैमिली कार मार्केट में हलचल मचा दी है। इसकी शुरुआती कीमत महज 12.84 लाख रुपये रखी गई है, जो काफी आकर्षक है। कंपनी ने यह आक्रामक कीमत 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम की वजह से मुमकिन की है। इस मॉडल के आने से अब यह इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार कई पेट्रोल कारों के मुकाबले सस्ती हो गई है। अब भारतीय परिवार भारी-भरकम शुरुआती खर्च की चिंता किए बिना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
इस नए रेंटल मॉडल की खास बात यह है कि इसमें गाड़ी की कीमत और बैटरी की कीमत को अलग रखा गया है। कार मालिकों को अपने इस्तेमाल के हिसाब से हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी। ज्यादातर शहरों में यह चार्ज 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। इसके अलावा, किआ पहले मालिक को बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी भी दे रही है। इस सेटअप से बैटरी की लाइफ और उसे बदलने के भारी खर्च की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है।

Carens Clavis EV की कीमत और रेंज
बाजार में आते ही खरीदार इस मॉडल की तुलना मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा रुमियन से करने लगे हैं। जहां पेट्रोल MPV मॉडल्स में जाने-पहचाने इंजन मिलते हैं, वहीं यह इलेक्ट्रिक कार 450 किलोमीटर की शानदार रेंज देती है। इसका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल या CNG कारों के मुकाबले काफी कम है। देशभर में किआ डीलरशिप्स पर 6 और 7-सीटर लेआउट के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। वीकेंड की भीड़ शुरू होने से पहले ही शुरुआती डिलीवरी स्लॉट्स तेजी से बुक हो रहे हैं।
| मॉडल का नाम | फ्यूल टाइप | शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) |
|---|---|---|
| Kia Carens Clavis EV | इलेक्ट्रिक (BaaS) | 12.84 लाख |
| Maruti Suzuki Ertiga | पेट्रोल / CNG | 8.69 लाख |
| Toyota Rumion | पेट्रोल / CNG | 10.44 लाख |
सुरक्षा के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया गया है; इसमें 6 एयरबैग्स और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। कई राज्यों में सरकारी सब्सिडी मिलने से रजिस्ट्रेशन का खर्च भी काफी कम हो जाता है। अगर कुल खर्च (Total cost of ownership) देखें, तो यह पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले कहीं बेहतर सौदा साबित होती है। इस लॉन्च ने बजट फैमिली कार सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला दिया है। यह कार आधुनिक भारतीय परिवारों को प्रीमियम अहसास के साथ क्लीन एनर्जी का विकल्प देती है। यह बदलाव देश में किफायती और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट की बढ़ती मांग को दर्शाता है।


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