दिल्ली में 2028 से पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी, अभी घर लाएं ये 1 लाख से सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
दिल्ली अब धीरे-धीरे क्लीनर फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा रही है। ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026 के तहत, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। रजिस्ट्रेशन की झंझट से बचने के लिए दिल्लीवाले अब किफायती इलेक्ट्रिक ऑप्शंस तलाश रहे हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कार्बन एमिशन को कम करना और शहर की हवा को बेहतर बनाना है।
सोशल मीडिया पर भी पेट्रोल गाड़ियों के बढ़ते खर्च और बार-बार होने वाली खराबी को लेकर चिंता साफ देखी जा सकती है। खरीदार अब उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को तवज्जो दे रहे हैं जिनकी कीमत 1 लाख रुपये से कम है। ये स्कूटर्स न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि पेट्रोल का मोटा खर्च भी बचाते हैं। अभी इलेक्ट्रिक पर स्विच करने का एक फायदा यह भी है कि ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है और भविष्य में इनकी रीसेल वैल्यू भी बेहतर रहेगी।

2028 की डेडलाइन से पहले चुनें 1 लाख से कम के ये बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
बजट सेगमेंट में Ola S1 X और TVS iQube ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। ये मॉडल्स सिंगल चार्ज पर करीब 100 किलोमीटर की रेंज देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 किलोमीटर चलने का खर्च महज 15 रुपये के आसपास आता है। डीलर्स इन पर 2,500 रुपये से भी कम की शुरुआती EMI प्लान ऑफर कर रहे हैं।
| मॉडल का नाम | रेंज (सिटी) | ऑन-रोड कीमत (दिल्ली) | मंथली EMI |
|---|---|---|---|
| Ola S1 X | 95 km | ₹79,999 | ₹2,100 |
| TVS iQube | 100 km | ₹94,999 | ₹2,450 |
| Hero Optima | 82 km | ₹67,000 | ₹1,800 |
लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जिन्हें शहर के अंदर ही काम रहता है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। Hero Electric जैसे ब्रांड्स इस बजट में कई भरोसेमंद मॉडल्स पेश कर रहे हैं। ये स्कूटर्स लोकल कॉलोनी या पास के मार्केट जाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ग्रीन मोबिलिटी की दुनिया में कदम रखने का यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है।
साल 2028 की यह डेडलाइन भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि यह अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी है, लेकिन दिल्ली सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में निवेश करना आपको भविष्य के नियमों के लिए तैयार रखेगा। यह कदम आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त माहौल देने में बड़ी भूमिका निभाएगा।


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