पार्किंग नहीं, तो कार नहीं; गाड़ी खरीदने से पहले जान लें सरकार का नया नियम, अब दिखाना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट

No Parking No vehicle Registration Policy: अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। इसके तहत नई कार या बाइक खरीदने के लिए आपके पास पार्किंग स्पेस होना जरूरी है।

अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है या फिर इसके होने के सबूत नहीं है, तो आप कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से साफ तौर पर कहा कि वाहन खरीदारों को नगर निकाय से प्रमाणित पार्किंग स्पेस का सबूत दिखाना अनिवार्य होगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पडे़गा प्रभाव: महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नई नीति को 100 दिनों के भीतर लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत, वाहन खरीदारों को स्थानीय नगर निगम या संबंधित अथॉरिटी से पार्किंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जिसमें यह साबित हो कि उनके पास वाहन पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह है। बिना इस सर्टिफिकेट के नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गजों की मानें, तो यह नीति अर्बन एरिया, खासतौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहन बिक्री को प्रभावित कर सकती है। मुंबई जैसे शहरों में, जहां पार्किंग की जगह पहले से ही सीमित है, यह नियम खरीदारों के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा। ऐसे में नई गाड़ियों की सेल में गिरावट देखने को मिल सकता है।

नई पार्किंग पॉलिसी से ये होंगे फायदे: मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी है, बल्कि अवैध पार्किंग भी परेशानी का सबब बन रही है।

यह नीति जापान जैसे देशों से प्रेरित है, जहां वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस का प्रमाण दिखान अनिवार्य है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि यह ट्रैफिक को कम करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। इससे शहर में प्रदूषण भी कम होगी।

मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना होगा मुश्किल: नई नीति से कार खरीदारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर मिडिल क्लास लोग, जो किराए के मकानों में रहते हैं उनके लिए पार्किंग स्पेस प्राप्त करना और उसका सबूत दिखना काफी मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, सरकार ने अपने बयान में इस समस्या को हल करने के लिए लोकल अथॉरिटी की मदद से सार्वजनिक पार्किंग स्थलों को बढ़ावा देने की बात कही है।इसके अलावा, यह भी संभावना है कि डेवलपर्स और बिल्डर्स अब नए रिहायशी प्रोजेक्ट्स में पार्किंग स्पेस को प्राथमिकता देंगे।