Delhi EV Policy अगले 3 महीनों तक बरकरार, अभी भी फर्राटा भर सकेंगे पेट्रोल और CNG ऑटो
दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अगले तीन महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार, 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा, कैबिनेट ने राजधानी में इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को भी जारी रखने का ऐलान किया है।
पुराने प्लान से चलेगा काम: आप सरकार द्वारा लाई गई EV Policy को फिलहाल 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगस्त 2020 में शुरू हुई इस ईवी नीति का लक्ष्य 2024 तक 25 प्रतिशत नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक करना था।

Delhi EV Policy अगस्त 2023 में पहली बार समाप्त हो गई थी। उसके बाद से इसे कई बार एक्सटेंड किया जा चुका है। पहले आप सरकार और अब वर्तमान भाजपा सरकार ने भी ईवी पॉलिसी को फिलहाल 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है।
ऑटो-रिक्शा चालकों को राहत: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया है कि ऑटो-रिक्शा या किसी अन्य वाहन श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, "मौजूदा नीति अगले तीन से चार महीनों तक लागू रहेगी।"
EV Policy से क्या फायदा: इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रस्तावित ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा, पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
सरकार का फ्यूचर प्लान: दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक 95 प्रतिशत नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक करना और 2030 तक शहर में 100 प्रतिशत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना है। नई नीति में चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क, बैटरी स्वैपिंग और रीसाइकलिंग फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार कि यह नीति 20,000 नई नौकरियां भी पैदा करेगी।
ये है चुनौती: दिल्ली की बीजेपी सरकार को अभी 48.36 करोड़ रुपये की सब्सिडी ईवी मालिकों को वितरित करनी है, जिसके लिए भाजपा सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। यह कदम दिल्ली को स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पॉलिसी को आगो बढ़ाने पर फिलहाल सीएनजी, पेट्रोल और डीजल ऑटो व रिक्शा चालत खुश हैं।


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