PM E-Drive scheme: ईवी खरीदारों की मौज! मोदी सरकार लाई FAME II से भी जबर स्कीम, अब मिलेगी बंपर सब्सिडी

Union Cabinet ने PM E-drive scheme के लिए 10,900 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-drive) स्कीम के तहत दोपहिया वाहन, एम्बुलेंस, ट्रक और तिपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी।

क्या है प्लान: ये स्कीम 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर और 14,028 ई-बसों को सपोर्ट करेगी। नई स्वीकृत पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, देश भर में 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट प्रदान किया जाएगा।

मिलेगा ई-वाउचर: इस योजना के तहत ग्राहकों को ई-वाउचर मिलेंगे, जो ईवी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये आधार-प्रमाणित ई-वाउचर खरीद के समय योजना के पोर्टल के माध्यम से बनाए जाएंगे और सीधे खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। खरीदार सब्सिडी का दावा करने के लिए डीलरशिप पर ये ई-वाउचर दिखा सकेंगे।

चार्जिंग की नो टेंशन: ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज एंग्जाइटी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, इस योजना में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रावधान है।

FAME II का विकल्प: नई योजना पिछली FAME II पहल की जगह लेगी, जिसके तहत 16 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी गई थी। इसके इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी पेश की जाएगी।

ई-बसों पर मिलेगी सब्सिडी: राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये और प्रदान किए जाएंगे। नई योजना के तहत, ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये और ई-ट्रकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ई-चार्जर भी लगेंगे: इसके अलावा, यह योजना 88,500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर को पूरी तरह से वित्तपोषित करेगी। इसके अलावा, 169 शहरों में चलने वाली 38,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मासिक भुगतान की गारंटी दी जाएगी।

मोदी कैबिनेट ने पीएम ई-बस योजना के तहत 3435 करोड़ रुपये के भुगतान सुरक्षा तंत्र को मंजूरी दी है। इसके तहत 169 शहरों में 38,000 ई-बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के इल कदम से एमीशन कम होगा।