Budget 2024 : ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बजट होगा खास! EV को बढ़ावा देने के लिए हो सकती है महत्वपूर्ण घोषणा

केंद्र सरकार हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट-2024 पेश करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में बजट पेश करेंगी।

इस बजट से हर सेक्टर को काफी उम्मीदें है। वहीं अन्य सेक्टरों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) की बात करें तो उन्हें भी इस बजट से कई उम्मीदें हैं।

बता दें कि इस साल का बजट चुनाव से पहले आ रहा है इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। भारतीय बाजार में इस समय इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर काफी विकसित हो रहा है।

वहीं केंद्र सरकार भी वैकल्पिक ईंधन वाहनों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। लिहाजा एक्पर्ट का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी।

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले FAME प्रोगाम के ​​तहत पहले से ही सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन बीते कुछ महीनों से इस सब्सिडी को कुछ हद तक कम करने की बात चल रही है।

ऐसे में FAME-II इंसेंटिव स्कीम का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों के डेवलपमेंट के लिए एक सरकारी पहल, ईवी खरीद, चार्जिंग जैसे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और ईवी पार्ट्स पर इम्पोर्ट टैक्स में छूट जैसी कुछ घोषणाओं के होने की उम्मीद की जा रही है।

हालांकि बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना फिलहाल सरकार के लिए एक चुनौती है। वहीं, कुछ राज्य एक कदम आगे बढ़कर सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करा रहे हैं।

इसके अलावा, जीएसटी स्लैब को बदलने की भी लंबे समय से मांग की जा रही है क्योंकि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी अधिक है। लिहाजा GST कम होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ सकती है।

रिपोर्ट की माने तो देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की जा सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन लाइसेंसिंग, सुरक्षा सुविधाओं और बीमा पर भी सकारात्मक घोषणा होने की उम्मीद है।

ऑटोमोबाइल कंपनियों की बजट से उम्मीदें : भारतीय बाजार में काम करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों को बजट 2024 से काफी उम्मीदें हैं। कंपनी ने कहा कि ग्रीन मोबेलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अनुकूल नीतियों जारी रखनी चाहिए।

बजट को लेकर Mercedes-Benz इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा कि, ''मेरा अनुमान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की परियोजनाओं पर सरकार का फोकस जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को और नीतिगत तरीके से आगे बढ़ाएगी।"

इसके अलावा उन्होंने GST को भी सुसंगत करने की बात कही है। लग्जरी कार उद्योग का देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। बता दें कि फिलहाल लग्जरी वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उप प्रबंध निदेशक स्वप्नेश आर मारू ने कहा कि, "हमारा भरोसा है कि सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पेट्रोल-डीजल रहित मोबलिटी की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी। ग्रीन ट्रार्सपोटेशन से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी।"