सेना के रिटायर्ड जवान चला रहें है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित टैक्सी, इस शहर में दे रहें है सेवा

मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर- मदरपॉड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का इन वाहनों को चलाने के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती करने के पीछे का विचार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक करियर प्रदान करना है और यात्रियों, विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित सवारी की पेशकश करना है।

सैनिकपॉड के सीईओ, मोनीश खोसला का कहना है कि सैनिक हमारे देश में लोगों का सबसे अनुशासित और विश्वसनीय समूह हैं। यात्रियों के लिए सुरक्षा के मामले में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, सैनिकपॉड और हमारे सैनिक उन्हें अब तक उपलब्ध उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सैनिकपॉड वाहनों को बुकिंग पॉइंट्स से बुक किया जा सकता है, जिन्हें पॉड स्टैंड कहा जाता है जो प्रमुख बेंगलुरु मेट्रो स्टेशनों के बाहर बनाए गए हैं। यह उन यात्रियों के लिए सुविधाजनक है जो डिजिटल बुकिंग प्रक्रियाओं से असहज हैं या जिनके पास अपने फोन में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यात्री सैनिकपॉड सदस्यता का भी लाभ उठा सकते हैं, जहां उन्हें न्यूनतम ₹25 प्रति सवारी और ₹15/किमी का भुगतान करना होगा।

सभी सैनिकपोड वाहन स्मार्ट मीटर से लैस हैं और लोगों के लिए सबसे सुरक्षित आवागमन विकल्प प्रदान करने के लिए सैनिक कंट्रोल रूम द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। इसके अलावा, वे समर्पित रूप से सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, जिसमें प्रत्येक सवारी के बाद वाहनों को साफ किया जाता है और हर कार में ड्राइवर और यात्री के बीच एक पार्टीशन होता है।

मोबिलिटी कंपनी ने अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले ही बेंगलुरु मेट्रो के साथ-साथ कैपजेमिनी, विप्रो और आईबीएम जैसी आईटी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। यह जल्द ही बेंगलुरु के सभी 35 नम्मा मेट्रो स्टेशनों के लिए पिक पॉइंट शुरू करेगा। जल्द ही यह शहर के कम्यूटर हॉट स्पॉट पर भी उपलब्ध होगा।

भारत में कम प्रदूषण वाले वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी को केंद्रीय बजटीय आवंटन में तीन गुना से भी ज्यादा कर दिया है। बजट दस्तावेज के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) के तहत सब्सिडी को 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,908 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि पिछले बजटीय आवंटन से साढ़े तीन गुना अधिक है।

FAME योजना के तहत कर्नाटक में लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली का स्थान है, इसके लिए अतिरिक्त राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। FAME-II योजना मूल रूप से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए थी। हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में इसे 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।