अगले 5 से 6 साल में मारुति लाॅन्च करेगी स्ट्रांग हाइब्रिड कार, ईंधन और पर्यावरण दोनों का होगा संरक्षण

कंपनी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, एथेनॉल और बायो-सीएनजी अनुपालित इंजनों पर भी ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देगी। एमएसआई (MSI) के मुख्य तकनीकी अधिकारी सी वी रमन ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, "अगले पांच से सात वर्षों में, हर मॉडल में (हरित प्रौद्योगिकी का) कोई न कोई तत्व होगा। पूरी रेंज में कोई शुद्ध पेट्रोल पावरट्रेन नहीं होगा।"

उन्होंने कहा कि कंपनी विशेष रूप से आगे चल रहे कई मॉडलों में मजबूत हाइब्रिड तकनीक से लैस कर सकती है। कंपनी की आगामी मिड साइज एसयूवी में दमदार हाइब्रिड सिस्टम होने वाला है। एमएसआई इस महीने के अंत में मॉडल का खुलासा करने के लिए तैयार है। मारुति पहले से ही अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न मॉडलों में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक प्रदान कर रही है।

हाइब्रिड कारें गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के फायदों को जोड़ती हैं। एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम केवल मामूली लाभ प्रदान करता है, जबकि मजबूत हाइब्रिड इंजन, जिसमें इंजन के साथ एक बड़ी बैटरी और मोटर को लगाया जाता है, ईंधन दक्षता में काफी उछाल प्रदान करता है और इस प्रकार कार्बन फुटप्रिंट में कमी करता है।

रमन ने कहा कि वर्तमान में देश में पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, शुद्ध बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के चरण में हाइब्रिड तकनीक सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड मैकेनिज्म न केवल CO2 उत्सर्जन में कमी और ईंधन दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि खरीदारों के लिए रेंज की चिंता के मुद्दों का भी ध्यान रखता है।

रमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों के जैसे ही हाइब्रिड वाहनों को भी टैक्स में छूट और सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो सकें। देश में हाइब्रिड वाहनों पर कुल कर 43 प्रतिशत है, जबकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगभग 5 प्रतिशत कर लगता है।

रमन ने कहा कि COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदमों की आवश्यकता है। ईवी परिदृश्य पर विस्तार से बताते हुए, रमन ने कहा कि 2030 तक सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अगले पांच वर्षों में बदलना होगा, जो उद्योग के साथ-साथ वाहन निर्माता के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी।

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक निजी कारों के लिए 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70 प्रतिशत, बसों के लिए 40 प्रतिशत और दो और तिपहिया वाहनों के लिए 80 प्रतिशत ईवी बिक्री तक पहुंच प्राप्त करना है। रमन ने कहा कि देश वर्तमान में इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि इन दिनों सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है। हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। सब कुछ तब तक आयात करना होगा जब तक कि पीएलआई (उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना वास्तव में शुरू नहीं होती है और समय पर सप्लाई चेन का स्थानीयकरण नहीं होता है।