NHAI Under Cyber Attack Threat: एनएचएआई के सर्वर पर हो सकता है साइबर हमला, परिवहन मंत्रालय ने किया सतर्क

मंत्रालय ने सूचना में कहा है, "CERT-In से संभावित दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ भारतीय परिवहन क्षेत्र पर संभावित साइबर अटैक के बारे में अलर्ट प्राप्त किया है। परिवहन क्षेत्र के तहत विभागों और संगठनों को अपने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मुद्रा को मजबूत करने की सलाह दी जाती है।"

परिवहन मंत्राला ने एनआईसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHIDC), इंडियन रोड कांग्रेस (IRC), इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स (IAHE), स्टेट पीडब्ल्यूडी, परीक्षण एजेंसियों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं समेत कई संगठनों को अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत रखने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने परिवहन से संबंधित सभी विभागों और संगठनों को अपनी साइबर सुरक्षा को अपडेट रखने और ऑडिट करने का निर्देश जारी किया है। सभी संगठनों को ऑडिट और कार्रवाई की रिपोर्ट मंत्रालय को जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।

पिछले साल जून में भी NHAI ने अपने ईमेल सर्वर पर एक साइबर हमले की सूचना दी थी। NHAI की त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने सभी सर्वर को बंद कर दिया था, जिसके चलते साइबर अटैक से डेटा को चोरी से बचाया जा सका।

एक तजा रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई मार्च 2021 के अंतिम दो सप्ताह में 2,000 किलोमीटर सड़कों के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाली है। इसके साथ ही एनएचएआई अगले वर्ष के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की भी तैयार कर रही है।

एनएचएआई वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले तिमाही में 50,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाली है। एनएचएआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,217 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए 80,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन हटने के बाद निर्माण कार्य में गति लाई गई है।

चालू वित्तीय वर्ष में एनएचएआई ने 2,350 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है जिसमें 1.3 लाख करोड़ रुपये की लगात आई है। वहीं मार्च के अंतिम दो सप्ताह में 2,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को एनएचएआई पास करेगी।

हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष में एनएचएआई ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की गति बढ़ाई है लेकिन इसके बावजूद प्रस्तावित योजनाओं को समय पर पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर एक संसदीय स्थायी समिति ने पहले ही एनएचएआई को देरी से चलने वाली राजमार्ग परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा है।