Tata Nexon EV Gets Stay From HC: दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी लिस्ट से हटाने पर नेक्सन ईवी को मिला स्टे

टाटा नेक्सन ईवी को अपनी सब्सिडी सूची से हटाने के दिल्ली सरकार के फैसले के जवाब में, टाटा मोटर्स ने इस प्रस्ताव के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसके चलते नेक्सन ईवी को स्टे मिल गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला एक नेक्सन उपयोगकर्ता के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर लिया था।

Tata Nexon EV Gets Stay From HC: दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी लिस्ट से हटाने पर नेक्सन ईवी को मिला स्टे

उपयोगकर्ता की शिकायत के अनुसार टाटा नेक्सन 312 किमी की अनुमानित एआरएआई प्रमाणित रेंज तक कभी नहीं पहुंची है। इस बारे में टाटा मोटर्स के प्रवक्ता का कहना है कि "माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे रिट पर नोटिस जारी किया है।

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प्रवक्ता ने कहा कि "दिल्ली सरकार के वाहनों की पात्रता सूची से टाटा नेक्सन ईवी को हटाने के खिलाफ रोक लगाकर अंतरिम राहत प्रदान की है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।"

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इस मामले में टाटा मोटर्स ने अपनी दलील में कहा कि दिल्ली सरकार का निर्णय एक एक्सट्रीम कदम है और सिर्फ एक असंतुष्ट उपभोक्ता द्वारा दायर केवल एक शिकायत के आधार पर लिया गया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाना चाहिए।

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याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सहित अधिकांश अन्य वाहनों की वास्तविक रेंज दावा की गई सीमा से अलग होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी वाहन का माइलेज कई कारकों पर निर्भर करता है।

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इन कारकों में पर्यावरण, यातायात की स्थिति, समग्र भार, एसी का उपयोग, वाहन की स्थिति, चालक कौशल आदि जैसे कई अन्य कारक शामिल हैं। टाटा मोटर्स की प्रतिक्रिया मान्य है क्योंकि कई ऐसे उपभोक्ता प्रोडक्ट हैं, जिनका एक नियंत्रित वातावरण में परीक्षण किया जाता है और उसी के दावे के साथ आते हैं।

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ऑटो उद्योग में एक ऐसा वाहन ढूंढना बेहद मुश्किल होगा जो वास्तविक सड़क परीक्षणों में अपने किए गए दावों पर पूरी तरह से खरा उतर सके। जब तक दिल्ली सरकार आम तौर पर स्वीकृत उद्योग मानदंडों की कमियों को इंगित करने की योजना नहीं बना रही है, तब तक इस मामले को अदालत में जीतने का बहुत कम मौका है।

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Tata Nexon EV Gets Stay From HC: दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी लिस्ट से हटाने पर नेक्सन ईवी को मिला स्टे

आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने दिल्ली सरकार को अपनी पूर्व प्रतिक्रिया में कहा था कि टाटा नेक्सन ईवी की रेंज एआरएआई द्वारा प्रमाणित की गई है, जो सभी बड़े पैमाने पर उत्पादित वाहनों के परीक्षण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित निकाय है।

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एआरएआई ने टाटा नेक्सन की 312 किमी की रेंज को परीक्षण स्थितियों के आधार पर प्रमाणित किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि नेक्सॉन ईवी आसानी से 140 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा की आवश्यकता को पूरा करती है, जिसे फेम-II सब्सिडी योजना के तहत कवर किया जाना आवश्यक है।

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Hindi
English summary
Tata Nexon EV Gets Stay Against Delisting From Delhi Gov EV Policy Details, Read in Hindi.
Story first published: Thursday, March 11, 2021, 10:11 [IST]
 
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