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EV Charging Stations In South Delhi: दक्षिणी दिल्ली में किया जाएगा ईवी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण
इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) शहर में खली पड़े और जगहों को इस्तेमाल में लाएगी। निगम ने कहा इन इलाकों में 'ग्रीन जोन' बनाएगी जहां सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, तीनो एक जगह पर होंगे। बता दें सोमवार को स्थायी समिति की एक बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई है।
निगम के अनुसार दक्षिणी दिल्ली में खली पड़े इलाकों को इस्तेमाल में लाने के लिए योजना तैयार की गई है। इस परियोजना से दिल्ली में न केवल स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन की उपलब्धता से दक्षिणी दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
हाल ही में निगम ने दक्षिणी दिल्ली में 93 इलाकों को चिन्हित किया है जिसमे 40 साइट पर स्टेशनों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। सीएनजी और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 150 वर्ग मीटर की जगह की जरूरत होती है। इतनी जगह में दो चार्जिंग स्टेशन, दो सीएनजी स्टेशन और एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया था। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन को रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से मुक्त रखा गया है।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है जिसमें सरकार लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। दिल्ली में 12 इलेक्ट्रिक कार मॉडलों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बेचने के लिए उपलब्ध किया गया है। इन कारों पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल वाहनों की बढ़ती संख्या है। सरकार का मानना है कि ईंधन पर चलने वाले वाहनों को कम कर के ही दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी आधिकारिक वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सूचना जारी कर बताया है कि दिल्ली में अगले 6 महीनों के भीतर पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली सभी सरकारी कारों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा।
इस योजना को लागू करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार आधिकारिक रूप से 2,000 से ज्यादा कारों का इस्तेमाल करती है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी।
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