Renault India Feb 2021 Offers: रेनॉल्ट इंडिया अपनी कारों पर दे रही है 65,000 रुपये तक के फायदे, देखें

1. रेनॉल्ट ट्राइबर

कंपनी की 7-सीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉल्ट ट्राइबर की बात करें तो कंपनी इस कार के एएमटी वेरिएंट पर 30,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रही है। जबकि इसके माई 2021 मैनुअल वैरिएंट्स को 10,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है।

इसके अलावा रेनॉल्ट ट्राइबर के माई 2020 मॉडल पर कंपनी 15,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही इस कार पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज बेनेफिट्स दे रही है, जबकि आरएक्सई वेरिएंट पर 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस मिल रहा है।

इसके अलावा कंपनी ने इस कार पर एक अनोखे रूरल ऑफर के तहत किसानों, सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। कॉरपोरेट्स और सार्वजनिक उपक्रमों की एक विशिष्ट सूची के लिए 10,000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट दी गई है।

2. रेनॉल्ट क्विड

कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक रेनॉल्ट क्विड की बात करें तो कंपनी इस माह इस कार के माई 2020 मॉडल पर 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और माई 2021 मॉडल पर 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

इसके अलावा कॉरपोरेट और ग्रामीण ऑफर्स के तहत कंपनी क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी केवल लोवर स्टैंडर्ड और आरएक्सई 0.8-लीटर वेरिएंट पर 10,000 रुपये के लॉयलटी बोनस का लाभ दे रही है।

3. रेनॉल्ट डस्टर

डस्टर के 1.5-लीटर इंजन आरएक्सएस और आरएक्सजेड वैरिएंट पर 30,000 रुपये के एक्सचेंज बेनेफिट्स दिए जा रहे हैं और साथ ही लॉयलटी और रूरल डिस्काउंट के तौर पर 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट और पीएसयू की एप्रूव्ड लिस्ट के लिए कॉर्पोरेट छूट 30,000 रुपये की दी जा रही है।

वहीं बीते साल ही भारत में लॉन्च हुए रेनॉल्ट डस्टर के नए 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वैरिएंट की बात करें तो इसके माई 2020 आरएक्सएस मैनुअल और सीवीटी वैरिएंट को केवल 20,000 रुपये के अतिरिक्त कैश डिस्काउंट के साथ पेश किया गया है।

वहीं 1.3-लीटर टर्बो डस्टर को एक्सचेंज या खरीदने वाले ग्राहकों को एएमसी कॉन्टैक्ट के साथ ईजी-केयर पैकेज दिया जाएगा। इस ईजी-केयर पैकेज के तहत ग्राहकों को 3 साल या 50,000 किमी जो भी पहले हो, से लाभान्वित किया जाता है। ये सभी ऑफर 28 फरवरी, 2021 तक प्रभावी हैं।