पेट्रोल व डीजल के दाम 5 सालों तक नहीं हो सकते हैं कम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई वजह

इस बारे में उनका कहना है कि पिछले सब्सिडी वाले ईंधन के बदले भुगतान की सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार के शासन के दौरान पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ रसोई गैस और मिट्टी के तेल को भी रियायती दरों पर बेचा जा रहा था।

कृत्रिम रूप से दबाए गए खुदरा बिक्री मूल्य और लागत के बीच समानता लाने के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय तत्कालीन सरकार ने राज्य-ईंधन खुदरा विक्रेताओं को कुल 1.34 लाख करोड़ रुपये के तेल बांड जारी किए थे। जिस समय अंतरराष्ट्रीय दरों के कारण पेट्रोल की कीमत 100 डालर प्रति बैरल के पार थी।

सीतारमण ने बताया कि इन तेल बांडों और उस पर ब्याज का भुगतान अब किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि "अगर भारत सरकार पर तेल बांड की सेवा का बोझ नहीं होता, तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती। पिछली सरकार ने तेल बांड जारी कर हमारा काम मुश्किल कर दिया है।"

आगे उन्होंने कहा कि "अगर मैं कुछ करना भी चाहती हूं तो भी मैं अपनी नाक से तेल बांड के लिए भुगतान कर रहा हूं।" पिछले साल राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए सीतारमण ने कहा कि पिछले सात सालों में भुगतान किए गए तेल बांड पर ब्याज कुल 70,195.72 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि "1.34 लाख करोड़ रुपये के तेल बांडों में से केवल 3,500 करोड़ रुपये मूलधन का भुगतान किया गया है और शेष 1.3 लाख करोड़ रुपये का भुगतान चालू वित्त वर्ष और 2025-26 के बीच किया जाना है।" जानकारी के अनुसार सरकार को इस वित्तीय वर्ष (2021-22) में 10,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपये, फिर अगले वित्त वर्ष 52,860.17 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपये चुकाने हैं। सीतारमण ने कहा कि "ब्याज भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए एक महत्वपूर्ण राशि जा रही है। मुझ पर क्या अनुचित बोझ है।"

उन्होंने कहा कि "वित्त वर्ष 2014-15 में ओपनिंग बैलेंस लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपये था और ब्याज चुकौती 10,255 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2015-16 से हर साल ब्याज का बोझ 9,989 करोड़ रुपये पड़ रहा है।" एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि से संग्रह तेल कंपनियों को भुगतान की जाने वाली राशि से कहीं अधिक है।