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NTPC To Start Hydrogen Fuel Cell Buses: एनटीपीसी दिल्ली से जयपुर के बीच चलाएगी हाइड्रोजन सेल बसें
भारत सरकार कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने और बदले में ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने के लिए वैकल्पिक ईंधन की दिशा में एक क्रमिक बदलाव करने की कोशिश कर रही है। सरकार सार्वजनिक परिवहन और शेयर्ड मोबिलिटी सेवाओं को वैकल्पिक ईंधन से बदलना चाहती है।
इसी प्रयास के चलते मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में हाइड्रोजन ईंधन बसों का परीक्षण भी किया जा रहा है। हालांकि, पश्चिम भारत में प्रोटोटाइप का परीक्षण इंट्रा-सिटी कम्यूट के लिए किया जा रहा था। अब भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड भी इस प्रयास में शामिल होने वाला है।
जानकारी के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड, दिल्ली से जयपुर के लिए प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है और यह पहली एफसीईवी बस सेवा होगी जिसका इस्तेमाल इंटरसिटी आवागमन के लिए किया जाता है।
आपको बता दें कि दिल्ली में 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान का शुभारंभ करते हुए विद्युत मंत्री, आर.के.सिंह ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि यह ग्रीन मोबिलिटी की ओर एक बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि "हम दिल्ली से जयपुर तक प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं और धीरे-धीरे हम उसी मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी प्रयास करेंगे।" बता दें कि मंत्री ने अभी तक कोई विशेष समय सीमा नहीं दी है।
नई सेवा इंटरसिटी आवागमन के लिए ईंधन सेल बसों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने और पारंपरिक आईसीई बस सेवा की तुलना में किफायती क्षमता का विश्लेषण करने के लिए एक पायलट परियोजना होगी। वास्तव में ट्रांजिशन सिर्फ सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित नहीं है।
आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, नितिन गडकरी ने भी घोषणा की है कि मार्च के महीने में वह देश में एक ऑल-न्यू इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च करेंगे। बता दें कि सरकार महाराष्ट्र में 40,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की कोशिश कर रही है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने शुक्रवार को 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि "मैं अगले 15 दिनों में एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करूंगा।" हालांकि गडकरी ने आगामी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी है।
बैटरी चालित इस कृषि वाहन के फीचर्स, पॉवर और अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने सरकार के मंत्रालयों और विभागों में सभी अधिकारियों के लिए ईवी का उपयोग करना अनिवार्य बनाने के लिए एक केस बनाया है।