दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानें एनजीटी ने क्या कहा

एनजीटी ने बताया कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में, दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देने के सात अप्रैल, 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन परिस्थितियों में, जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में नहीं आता है।

एनजीटी ने संशोधन से इनकार करते हुए कहा कि जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए याचिकाएं खारिज की जाती हैं। ट्रिब्यूनल हरियाणा राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के एक संघ 'हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने की मांग की गई थी।

याचिका में अनुरोध किया गया था कि 10 साल की अवधि की गणना के दौरान कोविड-19 की अवधि को शामिल नहीं किया जाए। हालांकि, एनजीटी ने इस मांग को दरकिनार करते हुए 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों पर से बैन हटाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसर की बीमारी का कारण है। एनजीटी ने कहा कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यह साबित करने में विफल रहा है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा।

इसने यह भी कहा कि प्रदूषण निगरानी निकाय की एक रिपोर्ट में यह साबित किया गया है कि एक नई डीजल कार 24 पेट्रोल और 84 नई सीएनजी कारों के बराबर उत्सर्जन करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, एनजीटी ने कहा कि वाहनों में डीजल का उपयोग अत्यधिक हानिकारक है और यह असमय मृत्यु का कारण बन रहा है।

7 अप्रैल, 2015 को एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में, 18 और 20 जुलाई, 2016 को, राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध तरीके से 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया गया था।