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सरकार ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए जारी किए नए नियम, जुलाई से होंगे लागू
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आज नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की हैं, जो मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि ये सभी नियम आगामी 1 जुलाई से लागू होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस अधिसूचना को लेकर एक बयान जारी किया है।
मंत्रालय ने कहा कि "इससे ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने में मदद मिलेगी।" यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन नियमों के आधार पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए।
1. उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सिमुलेटर और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होगा।
2. इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक और रीफ्रेशर पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है।
3. इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो मौजदा समय में RTO में लिया जा रहा है। इससे ड्राइवरों ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
4. इन केंद्रों को इंडस्ट्री-स्पेसिफिक विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति है।
आपको बता दें कि कुशल ड्राइवरों की कमी भारतीय सड़क मार्ग क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों में से एक है और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा-8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है। इससे पहले मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में कुछ गाइडलाइन जारी की थीं।
मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे केंद्रों से ड्राइवर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी और ऐसे ड्राइवरों को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा।
मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से परिवहन उद्योग को विशेष रूप से प्रशिक्षित ड्राइवर रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।