हरियाणा में लागू हो सकता है वाहनों के लिए ऑड-इवेन नियम, जानें क्या है सरकार की योजना

इस बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा के 14 एनसीआर जिलों में सरकारी कर्मचारी 22 नवंबर तक घर से काम करेंगे और निजी संगठनों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया है। इससे पहले एनसीआर के चार जिलों में 17 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई थी।

लेकिन मंगलवार को संजीव कौशल के साथ बैठक में शामिल अधिकारियों ने इसे एनसीआर के सभी 14 जिलों में 22 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। इन 14 जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं।

इसके अलावा जिन उद्योगों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था संभव नहीं है, वहां के अधिकारियों को उपायुक्त से विशेष अनुमति लेनी होगी। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम को लागू करने के पीछे यह सुनिश्चित करना था कि सड़कों पर कम वाहन हों।

अधिकारी ने कहा कि "परिवहन विभाग अगले सप्ताह से ट्रायल के आधार पर कम से कम चार जिलों में सम-विषम नीति लागू करे। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।" पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर को देखते हुए ये निर्णय लिए गए।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने खुले में निर्माण सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है और, एक बार चालान किए गए वाहनों को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि चालान की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

इस बीच, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल इंजन के वाहनों के लिए 10 साल और डीजल इंजन वाहनों के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक अभियान की योजना बनाई जा रही है। इस बारे में उपायुक्त, यश गर्ग ने जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि "प्रदूषण को कम करने के निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं। हम नियम को ध्यान में रखते हुए ऑड-ईवन नियम लागू करेंगे। अब जबकि ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, इस योजना को लागू करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए।"