Govt. To Set Up National Road Safety Board: सरकार बनाएगी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, जानें क्या होगा काम

सड़क सुरक्षा, यातायात नियमन, शहरी नियोजन, सिविल इंजीनियरिंग और पुलिस प्रवर्तन और जांच से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले सदस्यों के साथ, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन सात सदस्यों और एक अध्यक्ष के पैनल के साथ किया जाएगा।

इसके अलावा बोर्ड में सिविल इंजीनियरिंग से वाहन निर्माण और सुरक्षा उपकरणों तक सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए तकनीकी समितियों का भी समावेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सभी जागरूक कर रही है।

बता दें कि सड़क नेटवर्क पर तेजी से विस्तार और उन्नयन के साथ-साथ वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए, सरकार अब सक्रिय रूप से सड़कों की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। इस बारे में हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी थी।

उन्होंने कहा था कि "ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अधिकांश समय, अधिकांश दुर्घटनाओं में हर कोई चालक को दोष देता है। लेकिन सड़क इंजीनियरिंग दुर्घटना का मुख्य दोषी है।"

गडकरी ने 'ब्लैक स्पॉट' (दुर्घटना संभावित स्थानों) की पहचान और इसके बाद सुधार की आवश्यकता पर भी बात की थी। उन्होंने कहा कि "हमने पहले ही 5,000-6,000 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट में सुधार किया है और आगे भी लगातार कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि "अब हमारे पास एक योजना है जो सड़कों पर ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए विश्व बैंक और 14,000 करोड़ रुपये के एडीबी को प्रस्तुत की गई है। इनमें विशेष रूप से राज्य राजमार्गों, नगर निगम सड़कें और जिला सड़कें शामिल हैं। हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बहुत सतर्क हैं।"

आपको बता दें कि इस नए बोर्ड का रोल सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के तौर पर होगा, जो नीतियों के निर्माण और सड़क सुरक्षा, वाहन डिजाइन मानकों, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य चीजों से संबंधित मामलों में सलाह प्रदान करेगा।