Just In
- 20 min ago अब Royal Enfield की बाइक से करें वर्ल्ड टूर, नई बाइक खरीदने की भी नहीं होगी जरुरत, जानें प्लान
- 3 hrs ago नई Land Rover Defender के साथ नजर आयी बॉलीवुड सिंगर Neha Kakkar, कीमत जान होश उड़ जाएंगे!
- 4 hrs ago ये हैं देश की टॉप-3 कॉम्पैक्ट SUV! डिजाइन से लेकर फीचर तक में बवाल, Hyundai Creta का है बोलबाला!
- 20 hrs ago टोल प्लाजा पर अब नहीं होंगे ये बोर्ड! केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला, जानें डिटेल्स
Don't Miss!
- Movies संपत्ति जब्त होते ही राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के गुप्त पोस्ट वायरल, कहां साध रहे हैं निशाना?
- News Lok Sabha Chunav Voting: त्रिपुरा और बंगाल में बंपर वोटिंग, आधा दिन बीतने के बाद जानिए कहां कितना हुआ मतदान?
- Lifestyle Watermelon in Uric Acid : यूरिक एसिड में तरबूज खाने से बढ़ता है या घटता, जानें यहां
- Technology बड़े काम की हैं ये 7 विंडो ट्रिक्स, ट्राई करके देखें
- Finance Tesla In India: भारत में ईलेट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बैठक में Tesla का सलाहकार शामिल, क्या भारत में आएगी ये EV
- Travel दिल्ली-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कौन से स्टेशनों से होकर गुजरेगी? और कौन से रूट्स हैं प्रस्तावित?
- Education JAC 10th Toppers List 2024:झारखंड बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट जारी, ज्योत्सना ज्योति ने 99.2% से किया टॉप, चेक list
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पारित
देश भर में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों के अनुकूल मानदंड पेश करने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है, जिसमें बैटरी से चलने वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) जारी करने और नवीनीकरण के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर आम जनता और सभी संबंधित हितधारकों से इस पर टिप्पणी और सुझाव की मांग की है। अधिसूचना 27 मई, 2021 को जारी की गई थी और 27 जून से पहले टिप्पणियां मांगी गई है।
एक बार टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय उन पर आंतरिक परामर्श करेगा और एक विशेष निर्णय पर पहुंचने के बाद परिवर्तनों को शामिल करेगा और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगा।
मौजूदा समय कमर्शियल वाहनों को प्रत्येक पांच साल बाद और प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इस रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिक को अच्छी खासी फीस चुकानी होती है।
अभी तक यह नियम सभी वाहनों के लिए लागू होता है, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस छूट की योजना बनाई है। नए नियमों का फायदा केवल यहीं नहीं होगा, बल्कि अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन को ट्रांसफर कराने पर भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस फीस से भी छूट रहेगी।
इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरमीत सिंह तनेजा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए सरकार का यह अच्छा प्रयास है. इस तरह की छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी।
केंद्र सरकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारा है। केंद्र सरकार के सभी विभागों में आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे लगभग सभी वाहन अब इलेक्ट्रिक हैं।