Electric Vehicle Sales Doubles In Three Years: इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तीन साल में दोगुना बढ़ी

यह आंकड़े ई-वाहन पोर्टल पर कंपनियों द्वारा जारी किये गए बिक्री के आकड़ों से लिए गए हैं। सरकार ने बताया है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए फेम योजना को चला रही है। इस वोजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और ग्राहकों को टैक्स में छूट और कई तरह की तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी के घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। वहीं चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट जैसे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले जीएसटी को भी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है।

इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर ग्राहकों को सब्सिडी उपलब्ध करवा रही हैं। फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके लिए कई राज्यों में इलेक्ट्रिक बस, कार, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर को कमर्शियल उपयोग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। फेम-2 योजना के तहत मार्च 2022 तक देश में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य बनाया गया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की मौजूदा गति से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आंकड़े को अपनाना मुश्किल है।

हालांकि, यह कहा जा रहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से बिक्री बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। केंद्रीय परिवं मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को कहा है कि मौजूदा स्थिति में कंपनियों को फायदे को छोड़कर बिक्री बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव भी पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत 62,000 इलेक्ट्रिक कार और बसों के साथ 15 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है।

फेम-2 स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये की योजनाओं को पारित किया है और उनपर कार्य किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।