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Driving Licence Onilne Application: अब इन राज्यों में ऑनलाइन हुई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
देश में कुछ राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के डिजिटल आवेदन को लागू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में आवेदक ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अब आवेदक ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं।
वेबसाइट पर मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी को देकर आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रिक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आवेदक को पता व पहचान से संबंधित कुछ जानकारियों को भरने के बाद लर्नर लाइसेंस पाने के पात्र हो जायेंगे।
लर्नर लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया के दौरान सवाल भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूछे जाएंगे। आवेदनकर्ता से 10 सवाल पूछे जाएंगे जिसमे से 6 सवालों का सही उत्तर देने पर लर्नर लाइसेंस दिया जाएगा। आवेदनकर्ता को लर्नर लाइसेंस ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा जिसकी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी लर्नर अपने पास रख सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से लर्नर लाइसेंस बनाने में लगने वाले समय और खर्च की बचत की जाएगी। इस प्रक्रिया में टेस्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के बाद आवेदनकर्ता टेस्ट के दिन और समय को उपलब्ध स्लॉट से चुन सकता है।
बात करें दिल्ली की तो, दिल्ली में चार नए आरटीओ ऑफिस खोले गए हैं। अब राज्य में 13 ट्रांसपोर्ट ऑफिस है जहां ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, रिन्युअल की लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'स्विच दिल्ली' अभियान चला रही है। इसके तहत दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की योजन पर भी मुहर लगाई गई है। दिल्ली में कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन के लिए टेंडर जारी करना शुरू कर दिया गया है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अबतक 6,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने के अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है।
योजना के तहत 1,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाटऑवर की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है। वहीं, दोपहिया, तीनपहिया, फ्रीट और कूरियर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी देने को घोषणा की गई है।