Delhi Government Switches To Electric Vehicles: दिल्ली में अब सभी सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक, आदेश जारी

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों का केंद्र बनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा फैसला लेने वाली दिल्ली दुनिया की पहली शहर है। दिल्ली सरकार आधिकारिक रूप से 2,000 से ज्यादा कारों का इस्तेमाल करती है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी।

सूचना में बताया गया है कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कारों की खरीद केंद्र सरकार के उपक्रम एनर्जी एफसीएनसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) से करेगी। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में जीपीएस आधारित नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सुरक्षा के नजरिये से उन्हें ट्रैक भी किया जा सके।

बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया था। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन को रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से मुक्त रखा गया है।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है जिसमें सरकार लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। दिल्ली में 12 इलेक्ट्रिक कार मॉडलों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बेचने के लिए उपलब्ध किया गया है। इन कारों पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

बता दें कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल वाहनों की बढ़ती संख्या है। सरकार का मानना है कि ईंधन पर चलने वाले वाहनों को कम कर के ही दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग को पेट्रोल-डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने और योजना की प्रगति की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपेगा।

राज्य सरकार के सभी विभागों को अपने द्वारा ख़रीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन की जानकारी महीने की 5 तारीख को नोडल विभाग को सौंपना होगा। बता दें कि राज्य में चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध की जा सके।