Switch Delhi Campaign Announced: दिल्ली सरकार ने शुरू किया 'स्विच दिल्ली' अभियान, जानें

अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के साथ, दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 में बिजली से चलने वाले कम से कम 25 प्रतिशत वाहनों को रखने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में चार्जिंग स्टेशन निर्माण करने की अपील का है।

अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने सड़क कर और पंजीकरण शुल्क माफ करने के अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी देने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने पहले वाहन के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन को ही चुनें। केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के अभियान में हिस्सा लें और प्रदूषण मुक्त दिल्ली की दिशा में योगदान दें।

दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2019 में ईवी नीति की घोषणा की थी और अगस्त 2020 में अधिसूचित किया था। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के साथ, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और सड़क टैक्स पर सब्सिडी और छूट प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

अक्टूबर 2020 में, दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट देने की घोषणा की थी। योजना के तहत 1,000 इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाटऑवर की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।

दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है। वहीं, दोपहिया, तीनपहिया, फ्रीट और कूरियर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी देने को घोषणा की गई है।

केजरीवाल ने बताया कि अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा के बाद दिल्ली में अबतक 6,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा चुके हैं। इसके साथ दिल्ली सरकार राज्य में 100 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी है।