E-Auto: दिल्ली में महिलाओं को जारी किया जा रहा है ई-ऑटो परमिट, जानें कैसे करें आवेदन

उन्होंने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ई-ऑटो परमिट जारी करना दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रभावी कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण मुक्त, विश्व स्तरीय परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ई-ऑटो परमिट जारी करना दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रभावी कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण मुक्त, विश्व स्तरीय परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ई-ऑटो परमिट के लिए ये है जरूरी

दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई-ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान रही है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का पता, हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार संख्या है, वह ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

परमिट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2021 है। ई-ऑटो खरीदने वाले ग्राहक दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित वित्तीय एजेंसियां ​​से पांच प्रतिशत की ब्याज दर में छूट के साथ ऑटो के लिए ऋण ले सकेंगे। विभाग ने कहा कि सरकार 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आईडीटीआर सराय काले खां और लोनी में एक 'ई-ऑटो मेला' भी आयोजित करेगी, जहां इच्छुक ग्राहक ई-ऑटो मॉडल का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं साथ ही ऋण (लोन) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ई-ऑटो पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली ईवी नीति के तहत ई-ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। दिल्ली में सब्सिडी के बाद एक ई-ऑटो की कीमत 2.70 लाख रुपये होगी जो कि एक सीएनजी ऑटो की कीमत के बराबर है। वहीं बैटरी स्वैपिंग तकनीक वाली ई-ऑटो सब्सिडी के बाद लगभग 1.80 लाख रुपये में उपलब्ध होगी।

दिल्ली सरकार ने अगस्त, 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी। अपनी ईवी नीति दिल्ली सरकार ने 2024 तक 24 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में सब्सिडी दे रही है।

दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य

दिल्ली में सर्दियों के पहले प्रदूषण से निबटने के लिए सरकार ने वैद्य पीयूसी सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) को अनिवार्य कर दिया है। अब दिल्ली में बगैर वैद्य पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर वाहन का पीयूसी नहीं करवाया है तो 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है।