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Delhi Aims To Reform Its Transport System: अगले 25 साल में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था होगी पूरी तरह इलेक्ट्रिक
दिल्ली सरकार ने राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह इलेक्ट्रिक में बदलने का खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अगले 25 साल में दिल्ली में सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस योजना से दिल्ली को वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निजात मिलेगा। बता दें कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि साल के कुछ महीने दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर का लेवल सबसे खतरनाक स्तर से भी ऊपर चला जाता है।
ऐसे में दिल्ली के लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। हालांकि, अब दिल्ली सरकार ने वाहनों होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पूरी तरफ प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 चार्जिंग स्टेशन हैं। जल्द ही इनकी संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंदन शहर की तर्ज पर दिल्ली में फास्ट चार्जिंग पॉइंट का निर्माण भी किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार राज्य में हर 3 किलोमीटर की अवधि पर एक चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था से वाहन चार्जिंग स्टेशन की कमी और समस्या को दूर किया जाएगा।
ऐसे चार्जिंग स्टेशनों पर पर्सनल और कमर्शियल दोनों ही वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा ईंधन पर चलने वाले वाहनों के जैसे ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की भी योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जहां इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलेगा।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में लागू किया गया था। इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण अथवा बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की खरीद पर भी दिल्ली सरकार ने टैक्स में छूट दी है। दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी सरकार दफ्तरों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को इलेक्ट्रिक में बदल रही है।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है जिसमें सरकार लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। दिल्ली में 12 इलेक्ट्रिक कार मॉडलों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत बेचने के लिए उपलब्ध किया गया है।
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