Subsidy On Electric Vehicles: केंद्र सरकार 62,000 इलेक्ट्रिक कार और बसों पर देगी सब्सिडी

उन्होंने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने फेम-2 स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये की योजनाओं को पारित किया है और उनपर कार्य किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक बसें, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, 55,000 इलेक्ट्रिक कार और 10 लाख ई-टू व्हीलर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर लोगों के मन में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बैठे भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज और उन्हें चार्ज करने को लेकर लोगों के मन में भ्रम है जिसका व्यावहारिक समाधान निकाला जा रहा है।

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नितिन गडकरी ने बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर है। ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत पर सब्सिडी दी जा रही है। आने वाले समय में मांग के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी।

बता दें कि नितिन गडकरी ने 12 फरवरी को देश की पहली सीएनजी ट्रेक्टर को लॉन्च किया है। यह देश की पहली ऐसी डीजल ट्रैक्टर है जिसे सीएनजी में बदल दिया गया है। इस सीएनजी ट्रैक्टर को रामैट टेक्नो सॉलूशन्स और तोमासितो अचिल्ले इंडिया ने आपसी सहयोग से तैयार किया है।

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इस ट्रैक्टर को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य खेती में आने वाले लागत को कम करना और खेती से होने वाले आय को बढ़ाना है। सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धमेंद्र प्रधान, परषोत्तम रुपाला और रिटायर्ड आर्मी जनरल वीके सिंह भी शामिल थे।

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएनजी ट्रैक्टर से होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए कहा कि इससे एक किसान सालाना ईंधन के खर्च पर एक लाख रुपये की बचत कर सकता है।

उन्होंने बताया कि सीएनजी ट्रैक्टर किसानों के लिए कई तरह से लाभकारी हैं। सीएनजी ट्रैक्टर एक डीजल ट्रैक्टर के बराबर या उससे अधिक पॉवर जनरेट करने में सक्षम होता है।

इसके अलावा यह डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले 70 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन करता है। उन्होंने आगे बताया कि सीएनजी ट्रैक्टर से ईंधन के खर्च पर 50 प्रतिशत की बचत भी की जा सकती है।