उत्तरी दिल्ली में जल्द खुलेंगे 50 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, एनडीएमसी ने दी मंजूरी

वाहन निर्माता, फ्लीट ऑपरेटर, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर, विशेषज्ञ और विभिन्न सरकारी एजेंसियां ​​दिल्ली ईवी फोरम के सदस्य हैं। यह फोरम सभी हितधारकों के बीच बातचीत के लिए मंच प्रदान करता है। दिल्ली सरकार 2024 तक राज्य में सभी नए वाहनों की बिक्री में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की रखना चाहती है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने में सहायता मिलेगी।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन, गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण और ई-वाहनों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने की योजना तैयार की गई है।

बता दें कि दिल्ली के सरायकाले खां और लोनी में इलेक्ट्रिक ऑटो मेले का उद्घाटन किया गया है। सात दिनों तक चलने वाले इस मेले में ऑटो चालक जान सकेंगे की इलेक्ट्रिक रिक्शा क्या है और यह कैसे काम करता है, साथ ही इलेक्ट्रिक रिक्शा को खरीदने के लिए आसान फाइनेंसिंग विकल्प का भी लाभ उठा सकेंगे।

25 अक्टूबर से शुरू हुआ ई-ऑटो मेला 31 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। ई-ऑटो के लिए मेले में आने वाले संभावित ग्राहक महिंद्रा, पियाजियो, ईटीओ जैसे निर्माताओं से थ्री-व्हीलर मॉडल खरीदने से पहले उनका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। वे मेले में महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनकॉर्प और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से वित्तीय विकल्पों का पता लगाने में सक्षम होंगे।

दिल्ली सरकार अपनी ग्रीन दिल्ली अभियान के तहत 4,261 ई-ऑटो का परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकि है। इसमें 33 फीसदी ई-ऑटो परमिट महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं को 1,406 परमिट जारी करेगी। इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक बसों की तरह नीले रंग के होंगे, जिन्हें जल्द ही डीटीसी बेड़े में शामिल किया जाएगा। लेकिन महिला ऑटो चालक द्वारा पंजीकृत ई-ऑटो का रंग गुलाबी होगा।

दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई-ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान रही है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का पता, हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार संख्या है, वह ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

परमिट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2021 है। ई-ऑटो खरीदने वाले ग्राहक दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित वित्तीय एजेंसियों ​​से पांच प्रतिशत की ब्याज दर में छूट के साथ ऑटो के लिए ऋण ले सकेंगे।