Just In
- 14 hrs ago 3 करोड़ की कार में वोट डालने पहुंचे साउथ सिनेमा के दिग्गज स्टार Dhanush, फैंस ने किया स्वागत
- 15 hrs ago हो जाइए तैयार! भारत में नई कार लेकर आ रही है Ford, Mahindra XUV700 को देगी टक्कर, जानें डिटेल्स
- 17 hrs ago खुशखबरी! 32 शहरों में मेगा सर्विस कैंप लगाने जा रही है Jawa Yezdi, मिलेंगे ये फायदे, जानें डिटेल्स
- 19 hrs ago अब Royal Enfield की बाइक से करें वर्ल्ड टूर, नई बाइक खरीदने की भी नहीं होगी जरुरत, जानें प्लान
Don't Miss!
- Lifestyle गर्मी में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को पसंद आएगी मैंगो स्टफ्ड मलाई कुल्फी, यह रही रेसिपी
- News इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सैन्य ठिकाने पर भीषण हमला, अमेरिका ने हाथ होने से किया इनकार
- Movies Bollywood Hindi News Live: BMCM की हुई हाफ सेचंरी, गोविंदा की भांजी की शादी की रस्में शुरू
- Technology जर्मनी में रोबोट को मिलेगी छुट्टी, कानपुर के सबस्टेशन पर इंस्पेक्शन करेंगे रोबोट
- Education UP Board 12th Result 2024: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2024 कल 2 बजे आयेगा, यहां देखें UPMSP Result डाउनलोड लिंक
- Travel हनुमान जयंती : वो जगहें जहां मिलते हैं हनुमान जी के पैरों के निशान
- Finance Employee Count: देश की टॉप IT कंपनियों में कम हो गए 63,759 कर्मचारी, जानें किस कंपनी में कितने लोग हुए कम
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
UP Govt Bans Purchase Of New Official Vehicles: नए वाहन नहीं खरीदेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जानें कारण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आदेश जारी किया है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय संकट को कम करने के लिए सरकार आधिकारिक इस्तेमाल के लिए नए वाहन नहीं खरीदेगी। इसके साथ ही धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है।
वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, संजीव मित्तल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नए वाहनों को न खरीदें और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आधिकारिक यात्रा को न्यूनतम रखें।
यदि यात्रा अपरिहार्य है, तो अधिकारियों को कार्यकारी वर्ग और व्यापार वर्ग की यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए, इकोनोमी वर्ग का लाभ उठाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों के लिए लक्जरी होटल का उपयोग करने के बजाए सरकारी भवनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि पुराने वाहनों के बेकार होने तक नया वाहन नहीं खरीदें। अधिकारियों को उन पदों की पहचान करने और हटाने के लिए कहा गया है जहां तकनीक के इस्तेमाल से काम किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों में सलाहकारों, अध्यक्षों और सदस्यों के सहायक कर्मचारियों की कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके बजाय, अधिशेष कर्मचारियों का उपयोग किया जाना चाहिए या इसे आउटसोर्स किया जाना चाहिए।
इसके अलावा किसी भी नए निर्माण कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है जबतक वह अति आवश्यक न हो। धन का उपयोग केवल मौजूदा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने जाएगा।
धन की कमी के मद्देनजर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा किस्तों में दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए उपायों और वित्तीय प्रबंधन के रूप में चिह्नित आदेश, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागों के प्रमुखों को भेजा गया है।