UP Govt Bans Purchase Of New Official Vehicles: नए वाहन नहीं खरीदेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जानें कारण

वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, संजीव मित्तल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नए वाहनों को न खरीदें और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आधिकारिक यात्रा को न्यूनतम रखें।

यदि यात्रा अपरिहार्य है, तो अधिकारियों को कार्यकारी वर्ग और व्यापार वर्ग की यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए, इकोनोमी वर्ग का लाभ उठाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों के लिए लक्जरी होटल का उपयोग करने के बजाए सरकारी भवनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि पुराने वाहनों के बेकार होने तक नया वाहन नहीं खरीदें। अधिकारियों को उन पदों की पहचान करने और हटाने के लिए कहा गया है जहां तकनीक के इस्तेमाल से काम किया जा सकता है।

आदेश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों में सलाहकारों, अध्यक्षों और सदस्यों के सहायक कर्मचारियों की कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके बजाय, अधिशेष कर्मचारियों का उपयोग किया जाना चाहिए या इसे आउटसोर्स किया जाना चाहिए।

इसके अलावा किसी भी नए निर्माण कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है जबतक वह अति आवश्यक न हो। धन का उपयोग केवल मौजूदा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने जाएगा।

धन की कमी के मद्देनजर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा किस्तों में दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए उपायों और वित्तीय प्रबंधन के रूप में चिह्नित आदेश, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागों के प्रमुखों को भेजा गया है।