UP Declares EV Policy: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू, टैक्स में मिलेगी 100% छूट

प्रस्ताव के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में गलत पार्किंग के लिए 500 रुपये, वहीं दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1,500 रुपये का चालान किया जाएगा। बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1,000 रुपये जबकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर 2,000 रुपये, वहीं धोखा और जालसाजी कर वाहन लाइसेंस बनवाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम आदित्य नाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट का प्रस्ताव भी पारित किया है।

प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले एक लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत और चारपहिया वाहनों पर 75 प्रतशित रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने कोरोनो वायरस के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर एक्साइज नीति 2020-21 में कुछ प्रावधानों में संशोधन करने को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार की वाहन नीति फेम-1 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपये का पैकेज निर्गत किया गया था जबकि फेम-2 नीति के तहत 8,730 करोड़ रुपये का पैकेज निर्गत किया गया है जिसमे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को उतारने की योजना बनाई गई है।

इस नीति के साथ, केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन, शेयर्ड मोबिलिटी और दोपहिया वाहन जैसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है। सरकार द्वारा समर्थित उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी उपयोग के लिए देश भर में तैनात करने के लिए निविदा जारी की है।

इसके साथ सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक निजी कारों में 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक कारों में 70 प्रतिशत, बसों में 40 प्रतिशत और दो और तीन-पहिया वाहनों में 80 प्रतिशत की इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की जाए।